नवी दिल्ली – भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर टाकलेल्या बंदीनंतर चीनला आंतरराष्ट्रीय नियम आठवले आहेत. भारताची कारवाई म्हणजे सरळ सरळ जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ) नियमांचे उल्लंघन ठरते, असे चीनने म्हटले आहे. ”भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर टाकलेली बंदी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सामान्य नियमांनाही अनुसरून नाही. चीनसमवेत परकीय गुंवणूकदारांच्या कायदेशीर अधिकाराचे संरक्षण करणे ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे”, अशी प्रतिक्रिया चीनने दिली आहे.
सोमवारी केंद्र सरकारने ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी टाकली होती. हे अ‍ॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचा अहवाल सुरक्षा यंत्रणांनी दिला होता. लडाखमध्ये चीनच्या विश्वसघातानंतर भारतात चीनविरोधात प्रचंड संताप असून चिनी वस्तूंवर बंदीची मोहीम तीव्र झाली आहे. भारत सरकारही चीनला आर्थिक पातळीवर प्रत्युत्तर द्यावे अशी मागणीही तीव्र झाली होती. चिनी कंपन्यांची काही कंत्राटे रद्द करून सरकारी कंपन्यांनी चीनला झटका देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी टाकली आहे. बंदी टाकलेल्या चिनी अ‍ॅप्सच्या यूजर्सची संख्या जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात अधिक आहे. तसेच या अ‍ॅप्स चलविणाऱ्या कंपन्या भारतातून शेकडो कोटी रुपये कमावतात. त्यामुळे चीनसाठी हा मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे.
चीन या कारवाईनंतर बिथरल्याचे दिसून येत आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांची आठवण करून दिली आहे. भारत सरकारने गुंवणूकदारांच्या कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी चीनने केली आहे. भारताने चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेली बंदी चिंतेचा विषय असून याबाबत आपण अधिक माहिती घेत आहोत, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियन यांनी म्हटले आहे.
त्याचवेळी चीनच्या भारतातील दूतावासाकडूनही प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. चीनच्या दूतावासाच्या प्रवक्त्या जी रोंग यांनी भारताच्या या कारवाईचा विरोध केला असून भारताची कारवाई भेदभावपूर्ण असल्याचे रोंग यांनी म्हटले आहे. भारताने अ‍ॅप्सवर बंदीसाठी दिलेले कारणही पटण्यासारखे नसून चिनी कंपन्या आणि गुंतवणूकदार सरकारच्या नियमांचे पालन करतात, असे रोंग म्हणाल्या. भारत सरकारचा निर्णय केवळ दोन्ही देशांच्या संबंधांसाठी चांगला नाही. तसेच तो ग्राहकांचाही हिताचा नसल्याचे चीनने म्हटले आहे.
भारत सरकार थेट अशा प्रकारची कारवाई करील, अशी अपेक्षा नव्हती, असे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे चीन आता आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे दाखले देत आहे. चीनबरोबरील व्यापारात भारताला मोठी व्यापारी तूट सहन करावी लागत आहे. भारताने चिनी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी आपली दारे उघडली. मात्र चीनने किचकट नियम बनवून भारतीय कंपन्या मात्र चीनमध्ये जास्त निर्यात करू शकणार नाहीत, याकडे चीनने लक्ष पुरविले. भारताने या व्यापारी तुटीवर वेळोवेळी आक्षेप घेऊन सुद्धा चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. आता मात्र चीनला आर्थिक प्रत्युत्तर देऊन मोठा दणका द्यावा अशी मागणी तीव्र होऊ लागली आहे. भारतीय जनतेमध्ये चीनवरोधात असलेल्या तीव्र भावनांमुळे आपल्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागले, याची जाणीव आता चीनला झाली आहे. त्यामुळे चीन आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचे दाखले देत आहे.
