मॉस्को/बीजिंग – महासत्ता होण्याची बढाई मारणार्‍या चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला आपली वीजेची गरज भागविण्यासाठी रशियाकडे धाव घ्यावी लागली आहे. रशिया व चीनमध्ये उभारण्यात आलेल्या ‘अमुर-हैहे इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन लाईन’च्या माध्यमातून करण्यात येणारा वीजपुरवठा दुपटीने वाढवावा, अशी मागणी चीनकडून करण्यात आली आहे. रशियन कंपनीने याला दुजोरा दिला असून १ ऑक्टोबरपासून चीनला करण्यात येणारा वीजपुरवठा वाढविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
गेल्या काही महिन्यात, चीनमधील विविध प्रांतांना सातत्याने वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा फटका चीनमधील हजारो उद्योगांना बसला असून जवळपास १० कोटींहून अधिक नागरिकांना वीजकपात सहन करावी लागल्याची माहिती उघड झाली आहे. वीजटंचाईमुळे चीनमपुधील परदेशी कंपन्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होत असून त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो, असा दावा करण्यात येत आहे.
पुढील महिन्यात पर्यावरणाच्या मुद्यावर होणारी जागतिक परिषद व २०२२ साली होणार्‍या ‘विंटर ऑलिंपिक्स’च्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. चीनने कोळशाचे उत्पादन करणार्‍या खाणकंपन्या तसेच कोळशाच्या आधारावर ऊर्जानिर्मिती करणार्‍या प्रकल्पांना उत्पादन कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चीनमधील वीजनिर्मितीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाटा कोळशावर आधारित प्रकल्पांचा आहे. असे असतानाही कोळसा क्षेत्रालाच लक्ष्य केल्याने वीजेच्या उत्पादनात घट झाली आहे.
त्यात नैसर्गिक वायुच्या किंमती वाढल्या असून पाण्यावर निर्माण होणार्‍या वीजेच्या निर्मितीत तांत्रिक अडचणी आल्याचेही समोर आले आहे. चीनमधील जनतेचा वीजेचा वापरही जागतिक स्तरावरील इतर नागरिकांच्या तुलनेत जास्त आहे. वीजेची निर्मिती घटलेली व वापर वाढलेला अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे चीनमधील ऊर्जापुरवठ्याचे समीकरण बिघडले आहे. चीन तसेच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, सर्वाधिक फटका दक्षिण भागातील ग्वांगडॉंग प्रांतासह ईशान्य चीनमधील लिओनिंग, जिलिन, हेलोन्गजिआंग या प्रांतांना बसला आहे.
ईशान्य चीनमधील लियोनिंग, जिलिन, हेलोन्गजिआंग या प्रांतांची लोकसंख्या १० कोटींहून अधिक असून अर्थव्यवस्थेतही त्यांचा वाटा महत्त्वाचा मानला जातो. चीनच्या सरकारी माध्यमांसह सोशल मीडियावरही त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. त्यामुळे या प्रांतांमधील वीजेटंचाईचा मुद्दा चीनच्या सत्ताधारी राजवटीच्या दृष्टिने महत्त्वाचा ठरला आहे. त्यासाठीच रशियाकडे धाव घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. रशिया व चीनमध्ये २०१२ सालापासून ‘अमुर-हैहे इलेक्ट्रिक ट्रान्समिशन लाईन’ सक्रिय आहे. या यंत्रणेच्या माध्यमातून रशिया चीनला ७५० मेगावॅट वीजेचा पुरवठा करतो. यासाठी चीनने २५ वर्षांचा दीर्घकालिन करारही केला आहे.
