नवी दिल्ली – राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतातील प्रमुख नेते, आजी-माजी अधिकारी, राज्यांचे मुख्यमंत्री, माध्यमांचे प्रमुख, प्रभावशाली व्यक्ती, कार्यकर्ते यांची चीनकडून हेरगिरी केली जात असल्याची माहिती एका अहवालातून उघड होत आहे. भारतात सुमारे १० हजार जणांची चीनकडून हेरगिरी सुरू असल्याचा दावा करण्यात येतो.
हा चीनच्या हायब्रीड वॉरफेअरचे भाग असून भारताबरोबर अमेरिका, ब्रिटन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मन आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांमधीलही संवेदनशील माहिती चीनकडून गोळा केली जात असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. चीनच्या ‘झिन्हुआ डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी’ या कंपनीकडून ही हेरगिरी सुरू असून मिळत असलेल्या माहितीच्या आधारावर ही कंपनी ‘ओव्हरसीज इन्फॉर्मेशन डाटाबेस’ तयार करते. चीनच्या या कंपनीचा संबंध चीन सरकार आणि लष्कराशी असल्याचे उघड झाले आहे.
चीनकडून सुरू असलेल्या या हायब्रीड वॉरफेअरमध्ये ‘इन्फॉर्मेशन पोल्युशन’, ‘परसेप्शन मॅनेजमेंट’, ‘प्रपोगंडा’ चा समावेश आहे. अर्थात चीनकडून चुकीची माहिती पसरविली जाते, आपल्याला हवा तो समज निर्माण करण्यासाठी प्रचारतंत्र चीनकडून राबविले जाते. यासाठी चीनकडून प्रमुख नेत्यांबरोबर, राजनैतिक अधिकारी , महत्वाच्या पदांवरील व्यक्ती, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपती, संशोधक, पत्रकार आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींबरोबर भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या व्यक्ती, गुन्हेगार, दहशतवादी, तस्करीचे आरोप असलेल्या गुन्हेगारांचीही माहिती गोळा केली जाते.
याकरिता डिजिटल मीडियावर सतत लक्ष ठेवले जाते आणि या माहितीचे सतत विश्लेषण करून ओवरसीज डाटाबेस तयार केला जातो. ही माहिती शत्रु आणि विरोधकांचे नुकसान करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर मात करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते.
विविध माध्यमाद्वारे करण्यात येत असलेल्या हेरगिरी आरोप चीनवर नवीन नाहीत. बहुतांश चिनी कंपन्या या चिनी लष्कराशी जोडलेल्या असून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सतत हेरगिरी करत असल्याचे याआधी समोर आले आहे. ‘५जी’ तंत्रज्ञानात आघाडी घेणाऱ्या ‘हुवेई’, ‘झेडटीई’ यासारख्या कंपन्यांवर जगभरातून हेरगिरीचा आरोप झाले आहेत. अमेरिका ब्रिटन आदी देशांनी या कंपन्यावर यासाठी निर्बंधही घातले आहेत.
भारताने लडाख च्या गलवान मधील संघर्षानंतर आतापर्यंत चिनी कंपन्यांचे २२४ ॲप्स बंद केले आहेत. या ॲप्स चालविणाऱ्या कंपन्या हे चिनी लष्कराशी जोडल्या गेल्याच्या आणि भारतातील माहितीचा दुरुपयोग केला जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
