काठमांडु – आपल्या हस्तकांच्या हातून नेपाळची सत्ता निसटत असल्याने चीन कमालीचा अस्वस्थ बनला आहे. म्हणूनच चीनचे उच्चस्तरिय शिष्टमंडळ नेपाळमध्ये दाखल झाले आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली व प्रचंड यांनी सामोपचाराने मतभेद सोडवावे, असे साकडे चीनच्या या शिष्टमंडळाने घातले आहे. तर चीनने आमच्या देशातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, अशी मागणी करून नेपाळच्या विरोधी पक्षांनी याविरोधात निदर्शने सुरू केली आहे. तर नेपाळची लोकशाही धोक्यात आलेली असताना, भारताने शांत राहणे अनुचित ठरते, असे सांगून माजी पंतप्रधान प्रचंड यांनी भारताने सहाय्य करावे, असे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी नेपाळची संसद बरखास्त करण्याची शिफारस केली असून तसा निर्णय नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी घेतला आहे. लवकरच नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार असून यामुळे चीनचे धाबे दणाणू लागले आहेत.
नेपाळमध्ये पंतप्रधान ओली यांचे सरकार कायम रहावे, यासाठी चीनने आपले शिष्टमंडळ या देशात धाडले होते. या उच्चस्तरिय शिष्टमंडळाने पंतप्रधान ओली व त्यांचे प्रमुख स्पर्धक प्रचंड यांच्याशी भेटीगाठी करून दोघांमधील वाद मिटविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र हा वाद विकोपाला गेला असून सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आघाडीत पडलेली फूट आता सांधता येणे ही जवळपास अशक्य कोटीतील बाब बनलेली आहे. तरीही चीनसारखा बलाढ्य देश नेपाळसारख्या देशातील या राजकीय घडामोडींमध्ये घेत असलेले स्वारस्य चकीत करणारे ठरते. पंतप्रधान ओली हे चीनचे प्यादे असून ते चीनच्या इशार्‍यानेच काम करीत असल्याचा आरोप नेपाळच्या विरोधी पक्षांकडून केला जात होता. माजी पंतप्रधान प्रचंड यांनी देखील या आरोपांना दुजोरा देऊन पंतप्रधान ओली यांच्यासह चीनला धक्का दिला. यामुळे नेपाळचे सरकार अस्थीर बनले व अखेरीस पंतप्रधान ओली यांनी संसद बरखास्त करून निवडणुका घेण्याची शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे केली होती.
नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या या राजकीय उलथापालथींची दखल भारतीय माध्यमांनी घेतली होती. त्याचवेळी हा नेपाळचा अंतर्गत मामला ठरतो, अशी भारताची भूमिकाही माध्यमांनी स्पष्टपणे मांडली होती. नेपाळमधील चीनच्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताने स्वीकारलेली भूमिका अत्यंत संयमी व प्रगल्भ असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. यामुळे बेचैन झालेल्या चीनचे सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ने भारतावर टीका केली आहे. नेपाळमध्ये आपले शिष्टमंडळ पाठविण्याचा अधिकार चीनला आहे, मात्र भारताला नेपाळमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा हास्यास्पद दावा ग्लोबल टाईम्सने केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, नेपाळचे माजी पंतप्रधान प्रचंड यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना भारताला आवाहन केल्याचे वृत्त आहे. नेपाळमध्ये लोकशाहीची हत्या होत असताना, भारतासारख्या देशाने शांत राहणे अनुचित ठरते. भारताने आम्हाला सहाय्य करावे, अशी मागणी प्रचंड यांनी केली. एकेकाळी चीनचे समर्थक व भारताचे विरोधक अशी ओळख असलेल्या प्रचंड यांनी भारताकडे केलेली ही मागणी लक्ष वेधून घेणारी ठरते. भारताबरोबरच अमेरिका व युरोपिय देशांनीही नेपाळमधील घटनांची गंभीर दखल घ्यावी, असे प्रचंड यांनी म्हटले आहे.
