वॉशिंग्टन/बीजिंग – गेल्या काही महिन्यात चीनकडून आपली अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. मात्र प्रत्यक्षातील चित्र वेगळे असल्याची माहिती नव्या अहवालातून समोर आली आहे. २०२१ सालातील पहिली तिमाही उलटल्याशिवाय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येणे कठीण असल्याचा दावा ‘चायना बीज बुक’ या अभ्यासगटाने केला आहे. चीनमधील तीन हजारांहून अधिक उद्योजकांकडून एकत्र केलेल्या माहितीच्या आधारावर हा दावा करण्यात येत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले. कोरोनाची साथ, लॉकडाऊन व ठप्प झालेला हवाई प्रवास यामुळे या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच जागतिक अर्थव्यवस्थेला सातत्याने धक्के बसत आहेत.
जगातील बहुतांश प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये अजूनही घसरण सुरू असून वर्षाच्या अखेरीस नकारात्मक विकासदर राहिल, असे संकेत मिळत आहेत. कोरोना साथ येण्यापूर्वीचा विकासदर गाठण्यासाठी किमान एक ते दोन वर्षे लागतील, असा दावाही करण्यात येतो. या पार्श्‍वभूमीवर चीनने मात्र गेल्या काही महिन्यात आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा गती पकडत असल्याचे दावे केले होते.
मात्र हे दावे खोटे ठरविणार्‍या घटना गेल्या काही आठवड्यात समोर येत असून ‘चायना बीज बुक’चा अहवाल, त्याचाच भाग दिसत आहे. ‘चायना बीज बुक’ने चीनमधील तीन हजारांहून अधिक उद्योजकांशी संवाद साधल्याची माहिती दिली आहे. यावेळी त्यांना उत्पादनांची विक्री, नफा तसेच नव्या कर्मचार्‍यांची भरती अशा मुद्यांवर प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्यातील दोन तृतियांश उद्योजकांनी विक्री, नफा तसेच भरती या गोष्टी पूर्वपदावर येण्यास काही महिने जातील, असे मत नोंदविले आहे.
याव्यतिरिक्त ‘चायना बीज बुक’ने वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत चीनमधील उत्पादनांची विक्री वेगाने घटत असल्याचाही दावा केला आहे. चीनमधील बँका व अर्थसंस्थांनी रिटेल क्षेत्राला कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी केल्याचेही समोर येत असून चौथ्या तिमाहित जवळपास ३८ टक्के कर्ज नाकारण्यात आली आहेत. चीनकडून होणारी निर्यात वाढत असल्याचे चित्र समोर येत असले तरी आयात पुन्हा घटण्यास सुरुवात झाल्याचा उल्लेखही ‘चायना बीज बुक’च्या अहवालात करण्यात आला आहे.
गेल्या महिन्यात चीनच्या सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी कर्जरोख्यांशी संबंधित देणी फेडण्यास नकार दिल्याची माहिती समोर आली होती. हा आकडा सहा अब्ज डॉलर्सच्या वर गेल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यात सरकारी नियंत्रण असलेल्या कंपन्यांचा समावेश असल्याने गुंतवणुकदारांमध्ये खळबळ उडाली होती. चीनमधील कर्जरोख्यांची बाजारपेठ जवळपास २० ट्रिलियन डॉलर्सची असून त्यातील ७५ टक्के वाटा सरकारी कर्जरोख्यांचा आहे.
यापूर्वी अशा कंपन्यांची जबाबदारी सत्ताधारी राजवटीकडून घेण्यात येत होती. मात्र आता धोरण बदलल्याने सरकारी कंपन्याही दिवाळखोरीत जाऊ शकतात, असे संकेत मिळाले आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरील एकूण कर्जाचा बोजाही त्यामुळे वाढत असून तो जवळपास ३३५ टक्क्यांच्या वर गेल्याचे सांगण्यात येते. या बोजा वेगाने वाढत असून त्याचा फटका आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो, असे इशारे ‘वर्ल्ड बँक’ व ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या प्रमुख संस्थांकडून यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.
