बीजिंग – जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्ये आर्थिक घसरणीचे सत्र अजूनही सुरू आहे. गेल्या महिन्यात चीनचा आर्थिक विकासदर 0.4 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर आता चीनच्या ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील संकट अधिक गंभीर रुप धारण करीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. चीनच्या घरे व मालमत्ता क्षेत्रातील विक्री 30 टक्क्यांनी घसरण्याचे भाकित आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी वर्तविले आहे. तर या क्षेत्रातील समस्येमुळे चीनच्या बँकिंग क्षेत्राला 350 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसेल, असा दावा ‘ब्लूमबर्ग’ या वेबसाईटने केला आहे.

गेल्या काही महिन्यात चीनमध्ये सातत्याने कोरोनाचे नवे उद्रेक समोर आले होते. हे उद्रेक रोखण्यासाठी चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने ‘झीरो कोविड पॉलिसी’ची कठोर अंमलबजावणी केली होती. त्यामुळे चीनच्या धोरणावर नाराज झालेल्या बड्या परदेशी कंपन्यांनी आपल्या ‘ऑर्डर्स’ पुढे ढकलण्याचा तसेच स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. उत्पादन क्षेत्राबरोबरच चीनच्या जीडीपीमध्ये मोठा हिस्सा असणाऱ्या गृहबांधणी व मालमत्ता क्षेत्रातही संकटांची मालिका सुरू आहे.

गेल्या वर्षी चीनमधील ‘एव्हरग्रॅन्ड’ ही आघाडीची कंपनी परदेशी कर्जांची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्याचे उघड झाले होते. त्याचे पडसाद चीनच्या इतर कंपन्यांमध्येही उमटून गृहबांधणी व मालमत्ता क्षेत्र अडचणीत आलेे आहे. काही आठवड्यांपूर्वी चीनच्या विविध शहरांमध्ये घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली होती. ही निदर्शेने रोखण्यासाठी चीनच्या सत्ताधाऱ्यांनी रणगाडे तैनात केल्याचे समोर आल्यावर त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती.

याचा मोठा फटका चीनच्या बँकिंग क्षेत्राला बसत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘ब्लूमबर्ग’ या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘रिअल इस्टेट क्रायसिस’मुळे चीनच्या बँकिंग क्षेत्राला तब्बल 350 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो. प्रलंबित देणी व कर्ज या दोन्ही स्वरुपात चीनच्या बॅँकांचे सुमारे आठ लिियन डॉलर्स रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतलेले आहेत. त्यातील 350 अब्ज डॉलर्स बुडाल्यास बॅँकिंग क्षेत्र चांगलेच अडचणीत येऊ शकते.

दुसऱ्या बाजूला गेले वर्षभर चीनमधील घरांची विक्री घसरत आहे. ‘एस ॲण्ड पी’ या वित्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षात चीनच्या घरे व मालमत्तांची विक्री 30 टक्क्यांनी घसरू शकते. ही 2008 सालच्या मंदीपेक्षा वाईट स्थिती असल्याचे ‘एस ॲण्ड पी’ने स्पष्ट केले. चीनच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. हे लक्षात घेता रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संकटाची व्याप्ती चीनच्या आर्थिक विकासदरावर मोठे परिणाम घडवेल, असे सांगणण्यात येते.

नुकत्याच झालेलल्या चीनच्या पॉलिटब्युरोच्या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटलल्याचे दिसते. या बैठकीत सत्ताधारी राजवटीतील आघाडीच्या नेत्यांनी 2022 साली आर्थिक विकासदराचा अंदाज काय असेल, याची आकडेवारी जाहीर करण्यास नकार दिला. अर्थव्यवस्था योगग्य दराने प्रगती करेल इतकेच वक्तव्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीस साडेपाच टक्कयांचा विकासदर गाठणे चीनला शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

चीनच्या या घसरणीचे परिणाम जागतिक अर्थव्यस्थेवरही होऊ शकतात. यापूर्वी चीनमधील कोरोनाची साथ व ‘एनर्जी क्रायसिस’च्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत आली होती. पाश्चिमात्य देशांमध्ये गाड्यांसह ग्राहकोपयोगी उत्पादनांची टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे त्यामुळे या देशांमध्ये महागाई दरात वाढ झाली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने इतर देशांनाही त्याचे परिणाम सहन करावे लागले होते.