बीजिंग – रविवारी अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरमध्ये जी20ची बैठक पार पडली. या बैठकीला चीनचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत. अरुणाचल प्रदेश भारताचा नाही तर आपला भूभाग असल्याचा दावा चीन करीत आहे. त्यामुळे चीनचे प्रतिनिधी इथे हजर नव्हते, असा दावा केला जातो. पण यावरून भारताबरोबर नवा वाद सुरू होणार नाही, याची दक्षता चीन घेत असल्याचे दिसत आहे. कारण चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला बगल दिली. आपल्याला याबाबत काहीच ठाऊक नसल्याचे माओ निंग म्हणाल्या.

इटानगरमध्ये जी20 बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याला जी20चे सुमारे 50 प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र इथली चीनची अनुपस्थिती नजरेत भरणारी होती. अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा भूभाग असल्याचे दावे या देशाकडून सातत्याने करण्यात येत होते. इतकेच नाही तर अरुणाचल प्रदेशात भारतीय नेत्यांनी केलेल्या दौऱ्यावर चीनकडून प्रतिक्रिया येत होत्या. पण सध्याच्या परिस्थितीत यावरून नवा वाद पेटणार नाही, याची दक्षता चीन घेत आहे. त्यामुळे सदर जी20 परिषदेतील चीनच्या अनुपस्थितीबाबत आपल्याला काहीच ठाऊक नसल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे.

यामुळे चीन भारताबरोबर सध्या वाद वाढवू इच्छित नसल्याचे दिसू लागले आहे. सीमावादाचे भारताबरोबरील व्यापारी सहकार्यावर परिणाम होतात व याचा फार मोठा फटका चीनच्या व्यापाराला बसतो, याची जाणीव चीनला झालेली आहे. लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारताने चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्के देणारे निर्णय घेतले होते. यामध्ये चिनी ॲप्सवरील बंदीपासून ते चिनी कंपन्यांवरील निर्बंधांच्या निर्णयांचा समावेश होता. जग आर्थिक मंदीच्या भोवऱ्यात सापडणार असल्याचे भीतीदायक दावे केले जात असताना, भारतासारख्या देशाबरोबरील व्यापार बाधित करणे चीनला परवणारे नाही. त्यामुळे चीन सीमावाद अधिक चिघळणार नाही, यासाठी सावधपणे पावले टाकत असल्याचे दिसते.

गेल्या दोन वर्षांपासून चीनच्या भारतातील निर्यातीत वाढ झालेली आहे. भारताचे उद्योगक्षेत्र कच्च्या मालासाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनची भारतातील निर्यात वाढलेली आहे. पण पुढच्या काळात ही निर्यात कमी होईल याची जाणीव चीनला झालेली आहे. कारण सध्या नाईलाजामुळे भारताला चीनकडून आयात करावी लागत असून ही आयात कमी करण्यासाठी भारताचे उद्योगक्षेत्र पावले टाकत असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया येणार नाही, अशारितीने चीन आपले धोरण आखत आहे. असे असले तरी चीन आपले विस्तारवादी धोरण सोडायला तयार नाही, हे इटानगरमधील जी20च्या बैठकीतील या देशाच्या अनुपस्थितीतून उघड झाले आहे.