नवी दिल्ली – लोकशाही आणि कायद्याच्या पालनावरील एकमत, या दोन मुलभूत गोष्टींवर भारत व जपानचे सहकार्य आधारलेले आहे. हे सहकार्य केवळ उभय देशांसाठीच नाही, तर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील शांती तसेच समृद्धीसाठी आवश्यक ठरते, अशा नेमक्या शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत व जपानच्या सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. तर भारत हा जपानचा ज्याची जागा दुसरा कुणीही घेऊ शकत नाही, असा भागीदार देश असल्याचे जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी म्हटले आहे. तसेच आपण भारताच्या पंतप्रधानांसमोर इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतचे धोरण मांडणार असल्याची माहिती पंतप्रधान किशिदा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

सोमवारी भारतात दाखल झालेल्या जपानच्या पंतप्रधान किशिदा यांची पंतप्रधान मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा पार पडली. या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद संबोधित केली. जपानमध्ये होणाऱ्या जी7 परिषदेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण आपल्याला पंतप्रधान किशिदा यांनी आपल्याला दिले आहे, अशी माहिती यावेळी यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. जपानच्या हिरोशिमा येथे मे महिन्यात ही जी7 परिषद संपन्न होणार असून यातील भारताचा सहभाग लक्षवेधी ठरतो. यानंतर भारतात होणाऱ्या जी20 परिषदेसाठी जपानच्या पंतप्रधानांचे स्वागत करण्याची संधी पुन्हा एकदा आपल्याला मिळेल, असे पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान किशिदा यांच्याबरोबरील चर्चेत आपण जी20 परिषदेसाठी भारताच्या प्राधान्यक्रमाची माहिती दिली, असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले. भारत ‘ग्लोबल साऊथ’चा भाग असलेल्या देशांचा आवाज बनून या जी20 परिषदेत त्यांची बाजू मांडणार असल्याचे आपण पंतप्रधान किशिदा यांना सांगितल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तर भारत आणि जपान आशियातील महत्त्वाच्या लोकशाही व्यवस्था असल्याचे सांगून हे या क्षेत्रातील शांतता व समृद्धीचा आधार असल्याचे पंतप्रधान किशिदा यांनी म्हटले आहे.

भारत व जपान पुढच्या काळात व्यापार, गुंतवणूक व संरक्षणाच्या आघाडीवरील आपले धोरणात्मक सहकार्य अधिक व्यापक करणार असल्याची घोषणा दोन्ही नेत्यांनी केली. तसेच आत्तापर्यंत द्विपक्षीय सहकार्याच्या आघाडीवर झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतल्याची माहिती उभय नेत्यांनी दिली.

दरम्यान, भारताच्या पंतप्रधानांबरोबरील चर्चेत आपण इंडो-पॅसिफिकविषयक धोरण मांडणार असल्याचे सांगून पंतप्रधान किशिदा यांनी याबाबतची उत्सुकता अधिकच वाढविली. विशेषतः जपानचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचे राष्ट्राध्यक्ष रशियाच्या दौऱ्यावर असताना, पंतप्रधान किशिदा यांनी भारताला दिलेली ही भेट लक्षणीय ठरते. चीनसारखा देश रशियाशी सहकार्य करीत असताना, जपान भारतासारख्या प्रमुख लोकशाहीवादी देशाबरोबर आपले सामरिक सहकार्य विकसित करीत आहे, असा संदेश याद्वारे जपानने दिला आहे.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादी कारवाया ही जपानबरोबरच भारताच्याही चिंतेत भर घालणारी बाब ठरते. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा थेट धोका संभवणाऱ्या देशांमध्ये भारत आणि जपानचा समावेश आहे. चीन तसेच उत्तर कोरियासारख्या देशांपासून संभवणारा धोका लक्षात घेऊन जपानने तैवान तसेच दक्षिण कोरियाबरोबरील सहकार्य वाढविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी जपानने आपले पारंपरिक बचावात्मक संरक्षणविषयक धोरण बदलून त्यात आक्रमक बदल केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष जपानच्या दौऱ्यावर आले होते व दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी संरक्षणविषयक सहकार्य विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेने कितीही मोठे दावे ठोकले असले तरी प्रत्यक्षात अमेरिकेचे बायडेन प्रशासन या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे चीनच्या विस्तारवादी कारवाया रोखण्यासाठी या क्षेत्रातील देशांनीच पुढाकार घेऊन व्यूहरचना आखणे भाग आहे, याची सुस्पष्ट जाणीव जपानला झालेली आहे. जपानच्या परराष्ट्र धोरणात याचे प्रतिबिंब पडले असून यामुळे जपान भारताबरोबरील सहकार्य अधिकाधिक दृढ करण्याची मुत्सद्देगिरी दाखवित आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान किशिदा यांच्या नव्या इंडो-पॅसिफिकविषयक धोरणाचे महत्त्व अधिकच वाढल्याचे दिसत आहे.