वॉशिंग्टन – अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य मंदी टाळायची असेल तर सत्ताधारी बायडेन प्रशासनाने खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात करणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचा सल्ला अमेरिकी गुंतवणूकदार व विश्लेषक जिम रॉजर्स यांनी दिला. मात्र बायडेन प्रशासन यासाठी कधीच तयार होणार नाही, असा टोलाही रॉजर्स यांनी लगावला. यावेळी त्यांनी अमेरिका-चीनमधील व्यापारयुद्ध अधिक तीव्र होण्याचे संकेत देत त्याचे रुपांतर प्रत्यक्ष संघर्षात होण्याची शक्यता असल्याचेही बजावले.
अमेरिकेत सध्या कर्जमर्यादेचा मुद्दा ऐरणीवर असून यावरून अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार संघर्ष पेटला आहे. रिपब्लिकन पक्षाने मर्यादा वाढविण्यास होकार दिला असला तरी त्यासाठी खर्चकपातीची अट घातली आहे. तर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन व डेमोक्रॅट पक्षाने कोणत्याही प्रकारचा खर्च कमी केला जाणार नसल्याची आडमुठी भूमिका घेतली आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा वाढविणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
‘लिमिट, सेव्ह, ग्रो ॲक्ट’ नावाच्या या विधेयकात बायडेन प्रशासनाच्या खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावण्यात आली आहे. बायडेन प्रशासनाने खर्चाचा स्तर २०२२ सालच्या पातळीपर्यंत आणावा, अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. बायडेन प्रशासनाच्या एकूण खर्चातील जवळपास साडेचार ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी कमी करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांचे कर्ज कमी करण्याची योजना, आरोग्य विम्यासाठी होणारा खर्च, ऊर्जा क्षेत्रात देण्यात आलेली करसवलत व ‘आयआरएस’ विभागाच्या निधीतील कपात यांचा समावेश आहे. 
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्यासह सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाने हे विधेयक नाकारले असून दोन बाजूंमध्ये चर्चेच्या फेऱ्यांना सुरुवात झाली आहे.
दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या कोषागारातील निधी जून महिन्यात संपण्याची शक्यता आहे, असा इशारा अर्थमंत्री जॅनेट येलेन यांनी दिला आहे. तोपर्यंत कर्जमर्यादा वाढविण्यात आली नाही तर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर भयावह संकट ओढवेल, अशी भीतीही येलेन यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ तसेच विश्लेषकांनीही कर्जमर्यादेत वाढ झाली नाही तर आर्थिक मंदीपासून इतर अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागेल, असे बजावले आहे. जिम रॉजर्स यांनी दिलेला सल्लाही त्याचाच भाग ठरतो.
‘बायडेन प्रशासनाला पैसा खर्च करायला आवडतो. तो पैसा त्यांचा नसला तरीही ते मोठ्या प्रमाणात उधळत आहेत. अशा परिस्थिती मंदीचे संकट टाळायचे असेल तर खर्च व करांना मोठ्या प्रमाणात कात्री लावायला हवी. पण बायडेन प्रशासन तसे करणार नाही’, अशा शब्दात त्यांनी सत्ताधारी राजवटीवर टीकास्त्र सोडले. अमेरिकेकडून सातत्याने करण्यात येणाऱ्या डॉलर्सच्या छपाईवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘जेव्हा एखादा देश सातत्याने मोठ्या प्रमाणात चलनाची छपाई सुरू ठेवतो त्यावेळी महागाई वाढते आणि चलनाचे मूल्य घसरते. इतिहासाने हे वारंवार दाखवून दिले आहे’, याकडे रॉजर्स यांनी लक्ष वेधले.
अमेरिकेच्या संसदेने यापूर्वी डिसेंबर २०२१मध्ये ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जमर्यादा निश्चित केली होती. १९ जानेवारी २०२३ रोजी संसदेने दिलेली ही कर्जमर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यानंतर कोषागार विभागाकडून ‘एक्स्ट्रॉऑर्डिनरी मेजर्स’ची अंमलबजावणी सुरू आहे.
हिंदी
