टोकिओ/लंडन – संरक्षण, अर्थ व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य भक्कम करून चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या ऐतिहासिक ‘हिरोशिमा ॲकॉर्ड’ला जपान व ब्रिटनने मान्यता दिली. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा व ब्रिटनचे पंतप्रधान ॠषी सुनाक यांच्या भेटीदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली. हा करार दोन देशांमधील धोरणात्मक व सामरिक भागीदारीचा भाग असल्याचे सांगून ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्याचवेळी ब्रिटनची विमानवाहू युद्धनौका व ‘कॅरिअर स्ट्राईक ग्रुप’ २०२५ साली पुन्हा एकदा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला भेट देईल, अशी घोषणाही पंतप्रधान सुनाक यांनी केली.

गेल्या दशकात ब्रिटनचे तत्कालिन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी ब्रिटन-चीन संबंधांचा उल्लेख सुवर्णयुग असा करीत चीनबरोबरील संबंध अधिक भक्कम करण्यासाठी पावले उचलली होती. मात्र गेल्या काही वर्षात ब्रिटन व चीनमधील द्विपक्षीय संबंध बिघडण्यास सुरुवात झाली आहे. हाँगकाँग, तैवान, उघुरवंशिय, ५जी, कोरोनाचे संकट यासारख्या अनेक मुद्यांवरून दोन देशांमधील तणाव सातत्याने वाढतो आहे. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधानांनी नुकतेच चीन हा ब्रिटनच्या सुरक्षेला असलेला धोका म्हणून जाहीर करावे, अशी आक्रमक मागणीही केली होती.

चीनबरोबरील या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने आशियातील इतर देशांबरोबर भागीदारी भक्कम करण्यासाठी पावले उचलली असून जपान त्यातील आघाडीचा देश ठरतो. गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ जपान व ब्रिटनच्या वरिष्ठ अधिकारी तसेच नेत्यांमध्ये सहकार्य वाढविण्यासाठी सातत्याने चर्चा सुरू होत्या. गुरवारी घोषित केलेला ‘हिरोशिमा ॲकॉर्ड’ त्याचीच फलश्रुती मानली जाते.

‘हिरोशिमा ॲकॉर्ड’मध्ये तीन मुद्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘युरो अटलांटिक’ व ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राची सुरक्षा हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा असून त्यासाठी दोन देशांमधील संरक्षण सहकार्य वाढविण्यात येणार आहे. सुरक्षेसाठी स्थैर्य व आर्थिक समृद्धीचे योगदान लक्षात घेऊन आर्थिक सहकार्य भक्कम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ऊर्जा व तंत्रज्ञान क्षेत्रावर भर देण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध आव्हांना एकत्रितपणे तोंड देण्याचा निर्धारही करारात व्यक्त करण्यात आला आहे. सदर करार चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे ब्रिटीश सरकारकडून सांगण्यात आले.