नवी दिल्ली – देशात सरकारी किंवा खाजगी कंपनीकडून ज्याचे उत्पादन शक्य आहे, अशी शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्य दुसर्‍या देशाकडून खरेदी केले जाणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश ही ओळख पुसून भारत या आघाडीवर आत्मनिर्भर बनण्याची तयारी करीत आहे. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याची पायाभरणी करण्यात आलेली आहे. खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून घेतल्याखेरीज २१ व्या शतकातील संरक्षणव्यवस्थेची उभारणी होऊच शकत नाही, याची जाणीव सर्वांनाच झालेली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात संरक्षणाशी निगडीत प्रकल्पांमध्ये सुरूवातीपासूनच खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून घेतले जाईल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
संरक्षण मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये पंतप्रधान मोदी बोलत होते. संरक्षणसाहित्याची आयात करणारा सर्वात मोठा देश ही आपली ओळख पुसून टाकून भारत संरक्षणसाहित्याची निर्यात करणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. भारताने ४० देशांना संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा सुरू केला आहे. अशा काळात शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या देशांतर्गत निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्राने पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. ‘डीआरडीओ’सारख्या संस्थेचा अनुभव व कौशल्य यांचा खाजगी क्षेत्राने लाभ घ्यावा. संरक्षणविषयक नव्या प्रकल्पांमध्ये खाजगी क्षेत्रालाही सहभागी करून घेतले जावे, यासाठी पावले टाकली जात आहेत. डीआरडीओमध्ये यासाठी सुधारणा घडविल्या जात आहेत. याचा लाभ घेऊन खाजगी क्षेत्राने शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचा आराखडा, विकास आणि उत्पादन यासाठी योगदान द्यावे. देशात तयार होऊ शकणार्‍या शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षणसाहित्याची दुसर्‍या देशाकडून यापुढे कधीही खरेदी केली जाणार नाही, अशी ग्वाही यावेळी पंतप्रधानांनी दिली.
संरक्षणक्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना संरक्षणदलांच्या नेतृत्त्वाकडून प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला चालना मिळाली आहे. देशाने ‘तेजस’ या लढाऊ विमानाची निर्मिती केली आणि ४८ हजार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. यसरकारने आपल्या संशोधक आणि इंजिनिअर्स व तेजस विमानाच्या क्षमतेवर विश्‍वास दाखवून हा निर्णय घेतला आहे. इतकेच नाही तर यापुढे देशातच तयार होणार्‍या संरक्षणाशी निगडीत सुमारे १०० उत्पादनांची यादी तयार करण्यात आली असून ही उत्पादने देशातूनच खरेदी करण्याचा निर्णय झालेला आहे. यासाठी कालमर्यादाही निश्‍चित करण्यात आली आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. यामुळे देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगक्षेत्राचा झपाट्याने विकास होईल, असा विश्‍वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
यावर्षाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षणक्षेत्राशी निगडीत भांडवली खर्चात जवळपास १९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आलेली आहे. याचाही लाभ संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या खरेदीला मिळले. त्याचवेळी संरक्षणदलप्रमुख पदाची निर्मिती केल्याने संरक्षणसाहित्य तसेच शस्त्रास्त्रांची चाचणी व त्याच्या खरेदीव्यवहारासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे काम अधिक जलदगतीने पार पडत आहे. यासाठीच्या प्रक्रिया अधिकच गतीमान झाल्या आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
आत्ताच्या काळात जगातील छोटे देश देखील आपल्या सुरक्षेसाठी जागरूकतेने प्रयत्न करीत आहेत. आधीच्या काळात या देशांना आपल्या सुरक्षेकडे इतके लक्ष पुरवावे लागत नव्हते. पण आता परिस्थिती बदलेली आहे. अशा स्थितीत या छोट्या देशांना परवडणार्‍या दरात शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचा पुरवठा भारताकडून केला जाऊ शकतो. ही भारताची जबाबदारी आहे आणि यामुळे भारतासमोर फार मोठी संधी चालून आलेली आहे. देशाच्या संरक्षणक्षेत्रात सक्रीय असलेल्या कंपन्यांनी याचा लाभ उचलावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
