व्हिएन्ना/वॉशिंग्टन – जगातील आघाडीच्या इंधन उत्पादक देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ या गटाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन प्रतिदिन २० लाख बॅरल्सनी घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय रशियाचा मोठा राजनैतिक विजय असल्याचे मानले जाते. अमेरिकेतून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून सदर घोषणा रशियाचे हितसंबंध जपणारी व अदूरदर्शी असल्याची टीका बायडेन प्रशासनाने केली. अमेरिकेची टीका सौदी अरेबियाने फेटाळली असून ओपेकवर होणारे आरोप चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. ‘ओपेक प्लस’च्या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ होण्यास सुरुवात झाली असून वर्षअखेरपर्यंत हे दर प्रति बॅरल ११० डॉलर्सवर जातील, असे ‘गोल्डमन सॅक्स’ने बजावले.

फेब्रुवारीमध्ये रशियाने युक्रेनमधील मोहीम सुरू केल्यावर कच्च्या तेलाच्या दरांनी जबरदस्त उसळी घेतली. मार्च महिन्यात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 130 डॉलर्सवर पोहोचले होते. अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी रशियन इंधनावर कठोर निर्बंध लादल्यास हे दर १५० ते २०० डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात, असे विश्लेषकांनी बजावले होते. रशियाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन व निर्यात बंद केली तर इतर देश त्याची जागा घेऊ शकणार नाहीत, असेही इंधन उत्पादक देशांकडून बजावण्यात आले. त्यामुळे युरोपिय देशांनी रशियन इंधनाची आयात पूर्णपणे न थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याचवेळी अमेरिका, युरोप व मित्रदेशांनी रशियन इंधनाच्या दरांवर नियंत्रण लादण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर इंधन उत्पादक देशांची आघाडीची संघटना असणाऱ्या ‘ओपेक’ व इतर उत्पादक देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक प्लस’ गटाने घेतलेला निर्णय लक्ष वेधून घेणारा ठरतो. बुधवारी झालेल्या बैठकीत, नोव्हेंबर महिन्यापासून ओपेक प्लस गटातील देशांकडून कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात प्रतिदिन २० लाख बॅरल्सची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे प्रमाण जागतिक स्तरावर दररोज होणाऱ्या उत्पादनाच्या दोन टक्के इतके आहे. ओपेक प्लसचा निर्णय राजकीय नसून तांत्रिक असल्याची माहिती युएईकडून देण्यात आली. तर ओपेकच्या महासचिवांनी आम्ही इंधन बाजारपेठेला सुरक्षा व स्थैर्य देत असल्याचे सांगून निर्णयाचे समर्थन केले.

‘ओपेक प्लस’च्या निर्णयावर अमेरिकेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ‘ओपेक प्लसच्या निर्णयावर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन नाराज आहेत. इंधन उत्पादक देशांचा निर्णय अदूरदर्शीपणाचा असून त्यांनी रशियाचे हितसंबंध जपणारी भूमिका स्वीकारली आहे. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन या मुद्यावर अमेरिकी संसदेशी सल्लामसलत करतील. इंधनाच्या दरांवरील ओपेकचे नियंत्रण कमी करण्यासाठी पावले उचलली जातील’, असे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांच्या निवेदनातून बजावण्यात आले. सत्ताधारी डेमोक्रॅट पक्षाच्या संसद सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत, आखाती देशांमधील संरक्षणतैनाती अमेरिकेने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच संसदेत मांडण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ओपेक प्लसच्या निर्णयानंतर गुरुवारी कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा ९० डॉलर्सवर गेले आहेत. गुरुवारी झालेल्या व्यवहारांमध्ये प्रति बॅरल ९३ डॉलर्सची नोंद झाली. पुढील काही आठवडे दरांमध्ये वाढ होत राहिल, असे भाकित आघाडीच्या वित्तसंस्थांनी वर्तविले आहे. गोल्डमन सॅक्सने वर्षअखेरीस कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ११० डॉलर्स तर २०२३च्या पहिल्या तिमाहिपर्यंत ११५ डॉलर्सपर्यंत जातील, असा अंदाज व्यक्त केला.