वॉशिंग्टन – जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा तब्बल ३०५ ट्रिलियन डॉलर्सवर(३०५ लाख कोटी डॉलर्स) गेल्याचा इशारा ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’(आयआयएफ) या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासगटाने दिला आहे. प्रगत देशांमधील वृद्धांची वाढती संख्या, आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चात पडलेली भर, भूराजकीय तणावामुळे संरक्षणक्षेत्रासाठी करण्यात येणारी अतिरिक्त तरतूद व वाढते व्याजदर यासारखे घटक कर्जाच्या बोज्याची व्याप्ती विस्तारण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे ‘आयआयएफ’ने बजावले. कोरोना साथीपूर्वी असलेल्या कर्जाचा विचार करता जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील बोजा तब्बल ४५ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढल्याकडेही अभ्यासगटाने लक्ष वेधले.
‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने नुकताच ‘ग्लोबल डेब्ट् मॉनिटर’ अंतर्गत नवा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाच्या भयावह संकटाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०१९ सालच्या अखेरपर्यंत अर्थात कोरोनाची साथ येण्यापूर्वी जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा २६० ट्रिलियन डॉलर्सनजिक होता. मात्र पुढील सव्वातीन वर्षात त्यात तब्बल ४५ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडल्याचे समोर येत आहे. २०२३ सालची पहिली तिमाही संपत असतानाच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ३०५ ट्रिलियन डॉलर्स इतके कर्ज आहे.
नव्या वर्षातील पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाच्या बोज्यात तब्बल ८.३ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडली आहे. तीन महिन्यांच्या काळात इतक्या प्रचंड प्रमाणात कर्ज वाढण्याची ही दुसरी वेळ असल्याचे ‘आयआयएफ’ने नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘जीडीपी’चा विचार करता कर्जाचे प्रमाण तब्बल ३३५ टक्के असल्याची जाणीव अभ्यासगटाने करून दिली आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उगवत्या बाजारपेठा (इमर्जिंग मार्केटस्‌) म्हणून ओळख असलेल्या देशांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे ‘आयआयएफ’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक व्यवस्थेतील उगवत्या बाजारपेठांनी घेतलेल्या कर्जाची एकूण आकडेवारी १०० ट्रिलियन डॉलर्सवर गेल्याचे अभ्यासगटाने म्हंटले आहे. यात चीन, मेक्सिको, ब्राझिल, तुर्की व भारत या देशांचा समावेश असल्याचे ‘आयआयएफ’ने सांगितले.
कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे विविध घटक कारणीभूत असल्याचा दावा ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने केला. जगातील प्रगत देशांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात भर पडत आहे. त्याचवेळी कोरोनाच्या साथीमुळे आरोग्यव्यवस्थेवरील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असणाऱ्या भूराजकीय तणावामुळे अनेक देशांनी आपल्या संरक्षणखर्चात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. तर गेल्या वर्षभरापासून अमेरिकेसह आघाडीच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढविल्याने चलन मूल्यात मोठे बदल झाले आहेत. या सर्वांचा परिणाम कर्जाचे प्रमाण वाढण्यावर झाल्याकडे ‘आयआयएफ’ने लक्ष वेधले. पुढील काळातही हे प्रमाण वाढते राहणार असून कर्जाच्या परतफेडीचा मुद्दा गंभीर होऊ शकतो, असे अभ्यासगटाने बजावले आहे.
