नवी दिल्ली – जम्मू व काश्मीरमध्ये दगडफेक करून उपद्रव माजविणार्‍यांना यापुढे सरकारी नोकरी मिळणार नाही. तसेच परदेश प्रवासासाठी आवश्यक असलेली परवानगीही दगडफेक करणार्‍यांना दिली जाणार नाही. जम्मू व काश्मीरच्या प्रशासनाने हे कडक नियम करण्याची तयारी केली असून यामुळे फुटिरांना साथ देणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. पाकिस्तानच्या इशार्‍यावरून काम करणार्‍या फुटिरांना वेसण घालणे यामुळे अधिक सोपे जाईल. याची सूचना संबंधिक विभागांना मिळाल्याचे दावे केले जातात.
गेल्या काही वर्षांपासून सुरक्षा दलांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या विरोधात आक्रमक कारवाई सुरू केली होती. मात्र दहशतवाद्यांबरोबर सुरक्षा दलांच्या जवानांची चकमक सुरू असताना, काही मूठभर फुटीर दगडफेक करून दहशतवाद्यांना सहाय्य करीत होते. अशा घटना वारंवार होऊ लागल्यानंतर भारतीय लष्कराने याविरोधात इशारा दिला होता. दगडफेक करून आव्हान देणार्‍यांवर अतिशय संयमाने कारवाई केली जात आहे, पण आमच्या संयमालाही सीमा आहे, असे लष्करी अधिकारी वारंवार सांगत होते. तरीही या दगडफेकीच्या घटना कमी झाल्या नव्हत्या.
तसेच सुरक्षा दल व स्थानिक प्रशासनाच्या विरोधात दंगे भडकवून दगडफेक करण्याचे प्रकार पाकिस्तानच्या चिथावणीवरून होत असल्याची बाब समोर आली होती. दगडफेक करणार्‍यांना यासाठी मोठी रक्कम दिली जाते, असेही उघड झाले होते. जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी विभागात नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणारे काही तरुण केवळ पैसे मिळतात, म्हणून दगडफेकीसाठी रस्त्यावर उतरल्याची काही उदाहरणे समोर आली होती. अशा तरुणांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांच्या विरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचे औदार्य तत्कालिन जम्मू-काश्मीरच्या सरकारने दाखविले होते.
पण पुढच्या काळात जम्मू व काश्मीरमध्ये उपद्रव माजविण्यासाठी दगडफेकीचा धोका संभवतो. तसेच दगडफेक करणार्‍यांवर कारवाई झाली तर भारताच्या सुरक्षा दलांकडून काश्मिरी जनतेवर अत्याचार होत असल्याचे कांगावे करण्याची जय्यत तयारी पाकिस्तानने केलेली आहे. तसेच भारताकडून दुखावल्या गेलेल्या मानवाधिकार संघटना देखील पाकिस्तानच्या प्रचारतंत्राला साथ देण्याची दाट शक्यता आहे. पण तशी परिस्थितीच उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे.
दगडफेक तसेच देशाविरोधात कारवाया करणार्‍यांविरोधात डिजिटल पुरावे गोळा करा व अशा मंडळींना कुठल्याही गोष्टीसाठी ‘सिक्युरिटी क्लिअरन्स’ देऊ नका, अशी सूचना जम्मू व काश्मीरच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने केली आहे.
