नवी दिल्ली – ‘सी-२९५ एमडब्ल्यू’ ही अत्याधुनिक वाहतूक विमाने वायुसेनेसाठी खरेदी करण्याकरीता सरक्षणमंत्रालय आणि एअरबसमध्ये २० हजार कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीन ५६ ‘सी-२९५ एमडब्ल्यू’ विमानांच्या करारासाठी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यात हा करार संपन्न झाला आहे. ५६ विमानांपैकी १६ विमाने ही थेट स्पेनमधून फ्लाय वे स्थितीत पुढील दोन वर्षात भारताला मिळणार आहेत. तर उर्वरीत विमानांची उभारणी भारतात होणार आहे. गुरुवारीच संरक्षणमंत्रालयाने लष्करासाठी ११८ अर्जुन मार्क१ए रणगाड्यांच्या खरेदीची ऑर्डर ऑर्डनन्स फॅक्टरीला दिली होती.
भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात सी-१३०, एन-३२ आणि एव्हरो-७३८ अशी अवजड वाहतूक विमाने आहेत. जवानांची वाहतूक, तसेच लष्करी साहित्य व रसद पुरविठ्यासाठी ही विमाने वापरण्यात येतात. मात्र एव्हरो-७३८ ही विमाने आता कालबाह्य स्थितीत पोहोचली असून या जुनाट विमानांची जागा अत्याधुनिक ‘सी-२९५ एमडब्ल्यू’ विमाने टप्प्याटप्प्याने घेणार आहेत. या विमानांची मालवाहू क्षमता ५ ते १० टन इतकी आहे. ७१ जवान किंवा ५० पॅराकमांडरसह इतर आवश्यक साहित्य याद्वारे वाहून नेता येईल. ही लढाऊ विमाने लहान व कच्च्या धावटपट्ट्यांवरुनही उड्डाण करू शकतात. त्यामुळे युद्धकाळात ही विमाने सैन्य वाहतूक व रसद पुरठ्यिासाठी महत्वाची भूमिका बाजावू शकतात. विशेषत: उत्तर भाग, ईशान्य प्रदेश आणि अंदमान-निकोबारसारख्या बेटांवर यामुळे मोठी मदत होऊ शकेल, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे.
भारतात तयार होणारी ४० विमाने ही टाटा कंपनीकडून तयार केली जाणार असून एअरबस आणि टाटा टाटा कन्सोर्टियमध्ये याआधीच करार झाालेला आहे. टाटा कंपनीकडे आधीच एअरबसच्या विमानांच्या देखभालीचे कंत्राट आहे. त्यामुळे यासाठी नव्याने प्रकल्पाची उभारणी करावी लागणार नाही. शुक्रवारी संरक्षणमंत्रालय आणि एअरबसमध्ये झालेल्या कराराव्यतिरिक्त मेसर्स एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसबरोबर एक ऑफसेट करारही संपन्न झाल्याची माहिती अधिकार्‍याने दिली आहे. यानुसार एअरबस कंपनीला करारातील भारतीय भागीदार कंपन्यांकडून, पात्र उत्पादने आणि सेवा खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे विमानांचे सुटे भाग बनवणार्‍या एमएसएमई कंपन्यांना देखील त्याचा लाभ मिळेल. या प्रकल्पाअंतर्गत, हँगर्स, बिल्डिंग, अप्रोन आणि टॅक्सीवे अशा स्वरूपाच्या विशेष पायाभूत सुविधा देखील विकसित केल्या जातील, असे संरक्षणमंत्रालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान या ५६ विमानात भारतीय इलेक्ट्रोनिक वॉरफेअर सूट बसवले जाणार आहेत. सर्व विमाने भारताकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर, भारतात विमान उत्पादकांनी तयार केलेली विमाने, भारत सरकारने मंजुरी दिलेल्या देशांमध्ये निर्यात करता येऊ शकतील. थोडक्यात टाटा येथे या विमानांची उभारणी करून इतर देशात त्याची निर्यात करू शकेल. यामुळे देशातून संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीला आणखी बळ मिळेल. देशातील एअरोस्पेस इकोसिस्टिम आणखी मजबूत होईल, असा दावा केला जात आहे.
