नवी दिल्ली/सिंगापूर – भारतातील डिजिटल व्यवहार ‘कॅश’ अर्थात रोकड वापरून केल्या जाणाऱ्या व्यवहाराला मागे टाकतील. कारण देशाच्या ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस-युपीआय’वर जनतेचा विश्वास बसला असून युपीआयचा प्रचंड प्रमाणात वापर सुरू झालेला आहे. २०२२ सालात युपीआयद्वारे ७४ अब्ज व्यवहार झाले असून याची रक्कम तब्बल १२६ ट्रिलियन रुपये इतकी आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. भारताच्या ‘युपीआय’ व सिंगापूरच्या पे नाऊ’मध्ये सीमेपलिकडे जाऊन होणाऱ्या व्यवहारांसाठी सहकार्य झाले आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे नागरिक एकमेकांशी ‘युपीआय-पे नाऊ’द्वारे व्यवहार करू शकतात. अशारितीने ‘पर्सन टू पर्सन-पीटूपी’ डिजिटल व्यवहारासाठी भारताशी सहकार्य करणारा सिंगापूर हा पहिला देश ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सिंगापूरचे पंतप्रधान ‘ली सिएन लूंग’ यांच्या व्हर्च्युअल उपस्थितीत पार पडलेल्या कार्यक्रमात ‘युपीआय-पे नाऊ’मधील पहिला व्यवहार संपन्न झाला.
२०१८ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंगापूरच्या दौऱ्यावर असताना ‘युपीआय-पे नाऊ’च्या सहकार्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली होती. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी याची माहिती दिली. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांची यावर चर्चा पार पडली. गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात यासंदर्भातील आवश्यक गोष्टींची पुर्तता झाली. यानंतर आता दोन्ही देशांमध्ये डिजिटल व्यवहारांमधील हे सहकार्य प्रस्थापित झाले आहे. याचा फार मोठा लाभ सिंगापूरमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीयांना मिळेल. दोन्ही देशांमधील जनतेचा खरेदीव्यवहार व सिंगापूरमधील भारतीयांकडून मायदेशी पाठविली जाणारी रक्कम वर्षाकाठी एक अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. हा व्यवहार आता अधिक सुलभ होईल, असे सांगून सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले.
अशारितीने पीटूपी व्यवहारासंदर्भात भारताशी सहकार्य करणारा सिंगापूर हा पहिला देश बनला आहे. याचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती प्रचंड प्रमाणात वाढत असल्याचे स्पष्ट केले. भारतातील डिजिटल व्यवहार अशारितीने वाढत राहिले तर लवकरच रोकड रक्कम वापरून केल्या जाणाऱ्या व्यवहाराला डिजिटल व्यवहार मागे टाकील, असा दावा तज्ज्ञ करीत असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी लक्षात आणून दिले. याबरोबरच देशात विकसित करण्यात आलेल्या ‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस-युपीआय’वर जनतेचा विश्वास असल्याचे सांगून या विश्वासार्हतेमुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाल्याचा दावा पंतप्रधानांनी केला.
तसेच सिंगापूरबरोबरील भारताच्या या सहकार्यामुळे सिंगापूरमध्ये कार्यरत असलेले भारतीय कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना सीमेपलिकडील व्यवहारांसाठी किफायतशीर माध्यम उपलब्ध झाले आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यावरही समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, २०१६ साली आलेल्या ‘युपीआय’ला देशात जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. गेल्या सहा वर्षाच्या कालावधीत युपीआयला सिंगापूर, युएई, ओमान, सौदी अरेबिया, मलेशिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँडस्‌, लक्झेंबर्ग आणि स्विर्त्झलँड या देशांनी मान्यता दिली. पुढच्या काळात आणखी काही देश युपीआयला मान्यता देणार असल्याचे सांगितले जाते. कोरोनाची साथ आलेली असताना युपीआयमधील व्यवहारांमध्ये दुपटीने वाढ झाली होती. इतर देशांकडूनही मान्यता मिळाल्याने युपीआयची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे.
सिंगापूरसारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ मानल्या जाणाऱ्या देशाने ‘युपीआय-पे नाऊ’मध्ये सहकार्य करून ‘पीटूपी’ व्यवहारांचे दालन खुले केले आहे. इतर देशही याचे अनुकरण करणार असल्याची दाट शक्यता समोर येत आहे. त्याचा फार मोठा लाभ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मिळू शकेल.
