काबुल – अफगाणिस्तानमधील परदेशी संरक्षणतळांचे विशेष आर्थिक क्षेत्रात रुपांतर करण्याचा निर्णय तालिबान राजवटीने घेतला आहे. अफगाणिस्तानच्या वाणिज्य विभागाचे हंगामी मंत्री व उपपंतप्रधान मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांनी ही घोषणा केली. अफगाणिंस्तान गेले दीड वर्षे आर्थिक व मानवतावादी संकटाचा सामना करीत असून आर्थिक सहाय्यासाठी धडपडत आहे. गेल्याच महिन्यात तालिबानने इंधन उत्खननासाठी चीनबरोबर दीर्घकालिन करारावर स्वाक्षऱ्याही केल्या होत्या. त्यानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसत आहे.
‘नजिकच्या काळात अफगाणिस्तानमधील परदेशी संरक्षणतळांचा ताबा उद्योग व व्यापार मंत्रालयाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तळांचे रुपांतर विशेष आर्थिक क्षेत्रात करण्याची योजना आहे. सुरुवातीला राजधानी काबुल व उत्तरेकडील बाल्ख प्रांतातील तळांना प्राधान्य दिले जाईल’, असे वाणिज्य विभागाचे हंगामी मंत्री व उपपंतप्रधान मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांनी जाहीर केले.
ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानच्या राजवटीवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादले आहेत. अफगाणिस्तान सरकारचा परदेशी बँकांमधील निधीही गोठविण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी तालिबानकडून वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. परदेशी अहवालांनुसार अफगाणिस्तानात सुमारे एक ट्रिलियन डॉलर्सची खनिज संपत्ती आहे. या बळावर अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी तालिबानच्या राजवटीने विविध देशांशी बोलणी सुरू केली आहेत.
गेल्याच महिन्यात अफगाणिस्तानने चीनबरोबर इंधन उत्खननासाठी करारही केला होता. उत्तर अफगाणिस्तानमधील ‘अमु दरिया बेसिन’ या भागातून चिनी कंपनी खनिज तेलाचे उत्खनन करणार आहे. त्याव्यतिरिक्त पूर्व अफगाणिस्तानमधील तांब्याच्या खाणींवर ताबा मिळविण्यासाठीही चीनचे प्रयत्न चालू आहेत. यासारख्या इतर करारांनाही वेग मिळावा म्हणून तालिबानच्या राजवटीने विशेष आर्थिक क्षेत्रांची योजना समोर आणल्याचा दावा काही विश्लेषकांनी केला आहे.
