वॉशिंग्टन – भारतीय अर्थव्यवस्था पारदर्शक, खुली आणि कुणालाही निरिक्षण करता येण्याजोगी आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. भारत सरकारने सुरू केलेल्या डिजिटायझेशनमुळे अर्थव्यवस्था गतीमान झाली असून यामुळे पारदर्शकतेत वाढ झाल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. त्याचवेळी मूठभरांचा फायदा करून देणाऱ्या जागतिकीकरणाची प्रक्रिया मागे पडली असून आता अधिकाधिक जनतेला लाभ करून देणारी ‘रि-ग्लोबलायझेशन’ अर्थात नव-जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला आहे.

‘इंडिया-युएस स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम’ला संबोधित करताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भारताची अर्थव्यवस्था करीत असलेल्या दमदार कामगिरीचा दाखला दिला. आधीच्या काळात भारताची सुमारे 40 टक्के इतकी अर्थव्यवस्था ‘ग्रे इकॉनॉमी’ अर्थात अनौपचारिक, अधिकृत पातळीवर नोंद नसलेली होती. पण भारत सरकारने डिजिटल व्यवहारांना उत्तेजन देण्यासाठी पावले उचलली आणि या व्यवहारांची नोंद सुरू झाली. त्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढली, असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यामुळे भारताच्या महत्त्वाकांक्षांमध्येही वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले.

पुढच्या 25 वर्षात भारत आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचे केंद्र बनेल व यामुळे जीवन अधिक सुखकर होईल. याबरोबरच ग्रीन हायड्रोजन या पर्यायी इंधनाला भारत सर्वाधिक महत्त्व देत आहे आणि यासाठी सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात अधिकाधिक तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याकडे सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. हे सारे डिजिटायझेशनच्या आघाडीवर मिळालेल्या यशामुळे शक्य झाले असून याने भारतीय अर्थव्यवस्थेची पारदर्शकता, खुलेपणा वाढल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला.

पारदर्शकता व खुलेपणा तसेच कुणालाही निरिक्षण करता येण्याजोगी अर्थव्यवस्था भारताने विकसित केली आहे, याचा अमेरिकी उद्योगक्षेत्रासमोर ठळकपणे उल्लेख करून भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी चीनला टोला लगावला आहे. चीन जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असला, तरी चीन आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत पारदर्शक नाही. चीन आपल्या अर्थव्यवस्थेची खरीखुरी माहिती उघड न करता खोटी व दिशाभूल करणारी आकडेवारी प्रसिद्ध करतो. यामुळे कधीतरी चीनच्या खोट्या आकडेवारीचा फुगा फुटल्यावाचून राहणार नाही, असा इशारा जबाबदार अर्थतज्ज्ञ देत आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेची पारदर्शकता व खुलेपणा अधिक विश्वासार्ह बाब ठरते, याची जाणीव सीतारामन यांनी अमेरिकी उद्योगक्षेत्राला करून दिल्याचे दिसते.

चीनची अर्थव्यवस्था अपारदर्शक असून कोरोनाच्या साथीनंतर चीनमुळे जगाची पुरवठा साखळी धोक्यात आली होती, याचाही अप्रत्यक्ष उल्लेख सीतारामन यांनी केला. म्हणूनच जग आता यावर फेरविचार करीत असल्याची बाब सीतारामन यांनी लक्षात आणून दिली. तसेच आधीच्या काळातील जागतिकीकरणाची प्रक्रिया काहीजणांना लाभ करून देणारी होती, यावरही आता नव्याने विचार केला जात असल्याचे भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. आत्ताच्या काळात रि-ग्लोबलायझेशन अर्थात नव-जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून ही अधिकाधिक जणांना लाभ मिळवून देणारी विश्वासार्ह व्यवस्था असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लक्षात आणून दिले.

या नव-जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेमुळे भांडवलशाही व लोकशाही एकत्र काम करून गरीबीचे उच्चाटन करून अधिकाधिक जणांना रोजगाराच्या नव्या संधी देऊ शकतात, हे सिद्ध होत असल्याचा विश्वास भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, आजच्या काळात आपल्या विकासाच्या योजनेत भारताला सहभागी करून घेतल्याखेरीज कुठलीही बहुराष्ट्रीय कंपनी वाढू शकत नाही, असा दावा फेडरेशन ऑफ ‘इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री-एफसीआयसीआय’चे अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा यांनी केला आहे.