रोम – इटलीत अवैधरित्या घुसत असलेले निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी सरकारने आणीबाणीची घोषणा केली आहे. निर्वासितांचे लोंढे रोखण्यासाठी तातडीच्या व अत्यावश्यक उपाययोजनांची गरज असून त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पंतप्रधान जॉर्जिआ मेलोनी यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. गेल्या 72 तासांमध्ये इटलीत जवळपास तीन हजारांहून अधिक निर्वासितांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. तर मंगळवारी इटलीच्या तटरक्षकदलाने भूमध्य सागरी क्षेत्रातील दोन बोटींवरून जवळपास 1,200 निर्वासितांची सुटका केल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर मेलोनी सरकारने आणीबाणी घोषित करणे लक्ष वेधून घेणारे ठरते.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये युरोपिय देशांमध्ये निर्वासितांच्या घुसखोरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येत असल्याचे दिसत आहे. इटली, स्पेन, ग्रीस व ब्रिटन यासारख्या देशांमध्ये दररोज शेकडोंच्या संख्येने निर्वासितांची अवैध घुसखोरी सुरू असून स्थानिक प्रशासनांकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना फसल्याचे दिसत आहे. युरोपिय महासंघाने या मुद्यावर बोटचेपे धोरण स्वीकारले असून इतर सदस्य देशांवरील जबाबदारी निश्चित करण्यात महासंघाचे नेतृत्त्व सपशेल अपयशी ठरले आहे. काही दिवसांपूर्वी दक्षिण युरोपमधील देशांनी एकत्र येऊन महासंघाची कानउघाडणीही केली होती. मात्र तरीही त्यात बदल झाल्याचे दिसत नाही.
त्यामुळे आता इटलीसारख्या देशांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट आणीबाणीची घोषणा केल्याचे दिसत आहे. 2023 सालच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्येच इटलीत 31 हजारांहून अधिक निर्वासितांनी घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये हे प्रमाण अधिकच वाढले असून सरकारने सुरक्षायंत्रणांच्या तैनातीसह इतर उपायांची व्याप्ती अधिक वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच आणीबाणीची घोषणा करण्यात आल्याचे मेलोनी सरकारने स्पष्ट केले. अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी 50 लाख युरोचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अवैधरित्या घुसलेल्या निर्वासितांवर प्रक्रिया करून त्यांना माघारी पाठविण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त सुविधा उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्याचवेळी कायदेशीर मार्गाने देशात येणाऱ्या निर्वासितांसाठी अधिक मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
