वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी प्राधान्य दिलेल्या ‘इन्फ्लेशन रिडक्शन ॲक्ट’विरोधात युरोपिय देशांमध्ये असणारी नाराजी अद्यापही कायम आहे. युरोपमधील आघाडीचे देश असणाऱ्या जर्मनी व फ्रान्सच्या व्यापारमंत्र्यांनी नुकताच अमेरिकेचा दौरा करून कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींच्या मुद्यावर चर्चा केली. मात्र त्यानंतरही अमेरिकेने योग्य पारदर्शकता पाळून सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत युरोपिय देशांशी सल्लामसलत करावी, अशी आग्रही भूमिका युरोपिय व्यापारमंत्र्यांनी मांडली. त्याचवेळी अमेरिकी कायद्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी युरोपिय महासंघाने गुरुवारी ब्रुसेल्समध्ये सदस्य देशांची बैठक आयोजित केल्याची माहिती समोर आली आहे.
जर्मनीचे व्यापारमंत्री रॉबर्ट हॅबेक व फ्रान्सचे व्यापारमंत्री ब्रुनो ले मेर यांनी मंगळवारी अमेरिकेचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जॅनेट येलेन, व्यापारमंत्री जिना रायमोंडो यांच्यासह बायडेन प्र्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. बायडेन प्रशासनाकडून ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’चा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्सचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यावर युरोपिय देशांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
अमेरिकेच्या अनुदानामुळे युरोपिय उद्योगक्षेत्र धोक्यात येईल, अशी भीती युरोपिय देशांनी व्यक्त केली आहे. या मुद्यावर अमेरिकेने युरोपिय देशांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी युरोपला असणारी भीती पूर्णपणे संपली नसल्याचे जर्मनी व फ्रान्सच्या व्यापारमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरून दिसून येते. पारदर्शकता पाळण्यासाठी संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्याची मागणी जर्मन व्यापारमंत्र्यांनी केली आहे.
