नवी दिल्ली – लष्करी बळावर यथास्थिती बदलण्याचा केला जाणारा प्रयत्न खपवून न घेण्याचा निर्धार भारत आणि जपानने व्यक्त केला आहे. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग आणि जपानचे संरक्षणमंत्री नोबुओ किशी यांच्यात फोनवर चर्चा पार पडली. या चर्चेत दोन्ही नेत्यांनी हा निर्धार व्यक्त केला आहे. लडाखच्या एलएसीपासून ते ईस्ट व साऊथ चायना सी क्षेत्रामध्ये आपल्या बळाचा वापर करून वर्चस्व गाजवू पाहणार्‍या चीनला इशारा देण्यासाठी भारत व जपानच्या संरक्षणमंत्र्यांची ही चर्चा पार पडल्याचे दिसत आहे. साऊथ व ईस्ट चायना सी क्षेत्रामध्ये चीनच्या कारवाया अधिकाधिक आक्रमक बनत चालल्या आहेत. जपानचे संरक्षणमंत्री नोबुओ किशी यांनी चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांबरोबरील चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. चीन जपानच्या हद्दीत वारंवार घुसखोरी करीत असल्याचा आरोप करून संरक्षणमंत्री किशी यांनी चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांना यासाठी धारेवर धरले होते. यासंदर्भात चीनकडून आलेले कुठलेही खुलासे आणि स्पष्टीकरणे जपान स्वीकारणार नसल्याचे संरक्षणमंत्री किशी यांनी बजावले आहे. जपानने चीनच्या वर्चस्ववादी धोरणांविरोधात अशारितीने आक्रमक भूमिका घेतलेली असताना, भारतीय नेते देखील चीनला कडक शब्दात समज देत आहेत.
लडाखच्या एलएसीवर घुसखोरीचा प्रयत्न व गलवान खोर्‍यामध्ये भारतीय सैनिकांवर चिनी लष्कराने केलेला हल्ला भारतीयांच्या जिव्हारी लागलेली बाब आहे. यामुळे भारतात चीनच्या विरोधात संतापाची लाट उसळलेली आहे. चीनने भारतीयांचा विश्‍वास गमावलेला आहे, अशा शब्दात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला फटकारले होते. तर भारत आपल्या सार्वभौमत्त्वावरील हल्ला कदापि खपवून घेणार नाही, त्याला मुखभंग करणारे प्रत्युत्तर देईल, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी चीनला बजावले होते. याआधी चीनच्या विरोधात थेट व आक्रमक भाषेचा प्रयोग करण्याचे टाळणार्‍या भारतीय नेत्यांच्या भूमिकेत झालेला हा बदल लक्षणीय मानला जातो.
या पार्श्‍वभूमीवर, भारत आणि जपान आपले सर्वच पातळ्यांवरील सहकार्य वाढवित असून त्याद्वारे चीनला संदेश देत आहेत. बळाचा वापर करून यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न भारत व जपान खपवून घेता येणार नाहीत, यावर उभय देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांचे झालेले एकमत म्हणजे चीनसाठी इशारा ठरतो. त्याचवेळी सागरी क्षेत्र मुक्त असावे व या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन केले जावे, यावरही उभय देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांची सहमती झाली आहे. मुक्त आणि खुल्या ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्राचा पुरस्कार करून यासाठी संरक्षणविषयक सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग व संरक्षणमंत्री नोबुओ किशी यांनी जाहीर केला.
भारत आणि जपानच्या संरक्षणविषयक सहकार्याकडे चीन नेहमीच संशयाने पाहत आला आहे. हे सहकार्य आपल्या विरोधात असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. मात्र भारत व जपान यांचे धोरणात्मक सहकार्य म्हणजे दोन लोकशाहीवादी देशांचे सकारात्मक सहकार्य ठरते. हे विधायक सहकार्य कुणा तिसर्‍या देशाच्या विरोधात नसल्याचा निर्वाळा भारत व जपानने वेळोवेळी दिला होता. केवळ संरक्षणाच्या पातळीवरच नाही, तर भारत व जपानमधील आर्थिक सहकार्यापासूनही आपल्या हितसंबंधांना धोका संभवतो, अशी चीनची भावना आहे. म्हणूनच चीन आशियातील दोन मोठ्या लोकशाहीवादी देशांच्या सहकार्याकडे आव्हान म्हणून पाहत आहे.
