नैरोबी – बुरूंडी, केनिया, रवांडा, दक्षिण सुदान, तांझानिया, युगांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो या पूर्व आफ्रिकी देशांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र लष्करी संघटना उभारण्याचे निश्चित केले आहे. गेल्या काही दशकांपासून काँगोमध्ये सुरू असलेला दहशतवाद संपविण्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शांतीसैनिक अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे या दहशतवादाविरोधात स्थानिक देशांची लष्करी संघटना आवश्यक ठरते, यावर पूर्व आफ्रिकी देशांचे एकमत झाले.

सात देशांच्या ‘ईस्ट आफ्रिकन कम्युनिटी-ईएसी’ अर्थात पूर्व आफ्रिकी देशांची केनियाची राजधानी नैरोबी येथे विशेष बैठक पार पडली. यामध्ये पूर्व आफ्रिकी देशांचे लष्करी अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो या देशामध्ये सुव्यवस्था नसल्याची चिंता या आफ्रिकी देशांनी व्यक्त केली. काँगोतील दहशतवादी तसेच बंडखोर संघटनांचा निकाल लावण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपले शांतीसैनिक तैनात केले होते. यासाठी काँगोने गेली काही वर्षे अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत.

पण यानंतरही काँगोतील दहशतवादी संघटनांचा बंदोबस्त होऊ शकलेला नाही. याउलट सध्या काँगोमध्ये 120 हून अधिक दहशतवादी आणि बंडखोर गट सक्रीय असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. यामध्ये ‘आयएस’ संलग्न दहशतवादी संघटनांचा देखील समावेश आहे. काँगोच्या पूर्वेकडील भागात प्रभाव असलेल्या या गटांचे मुख्य केंद्र युगांडामध्ये असल्याचा दावा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर, या दहशतवादी व बंडखोर संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी पूर्व आफ्रिकी देशांनी स्वतंत्र लष्करी संघटना उभारण्याचे मान्य केले.

त्याआधी पूर्व आफ्रिकी देशांनी काँगोतील दहशतवादी व बंडखोर संघटनांसाठी आवाहन केले आहे. काँगोतील सशस्त्र संघटनांनी शस्त्रे खाली ठेवून राजकीय प्रक्रियेत सामील व्हावे, अन्यथा आमच्या लष्करी कारवाईसाठी तयार रहावे, असे पूर्व आफ्रिकी देशांनी बजावले. या मुद्यावर लवकरच पूर्व आफ्रिकी देशांच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत काँगोतील लष्करी कारवाईवर विचार होऊ शकतो. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांमध्ये आफ्रिकी देशांमधील दहशतवाद मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या दहशतवादाविरोधात कारवाईसाठी आफ्रिकी देश मोठ्या प्रमाणात संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शांतीसैनिक किंवा अमेरिका व युरोपिय देशांच्या लष्करी सहाय्यावर अवलंबून असतात. दहशतवादाने ग्रासलेल्या नायजरने युरोपिय देशांच्या स्पेशल फोर्सेसच्या तैनातीची मागणी केली आहे. पण यापुढे आपल्या सुरक्षेसाठी इतरांवर अवलंबून राहता येणार नाही, याची जाणीव पूर्व आफ्रिकन देशांना झाल्याचे दिसत आहे.