नवी दिल्ली – राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांच्या भारतभेटीत इजिप्तकडून भारताला धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रस्ताव मिळाला आहे. जगातील एकूण व्यापारी वाहतुकीच्या सुमारे 12 टक्के इतकी वाहतूक होणाऱ्या सुएझ कालव्याच्या ‘इकॉनॉमिक झोन’मध्ये भारतीय कंपन्यांना स्वतंत्र क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची तयारी इजिप्तने दाखविली आहे. यासाठी भारताने ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करावा असे इजिप्तने सुचविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्राध्यक्ष अल-सिसी यांच्या संयुक्त निवेदनात ही बाब नमूद करण्यात आलेली आहे. याबरोबरच भारत व इजिप्त संस्थापक देश असलेल्या ‘नाम’ अर्थात अलिप्ततावादी देशांच्या चळवळीप्रती दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा आपली बांधिलकी जगजाहीर केली आहे.

मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य समुद्र आणि रेड सी क्षेत्राला जोडणाऱ्या सुएझ कालव्यातून दरदिवशी जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 12 टक्के इतकी वाहतूक होते. म्हणूनच व्यापारी तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या सुएझ कालव्याला व या क्षेत्राला अफाट महत्त्व आहे. ही बाब लक्षात घेऊन चीनने या महत्त्वपूर्ण क्षेत्राच्या आजूबाजूला असलेल्या देशांमध्ये आपली गुंतवणूक व प्रभाव वाढविण्यासाठी योजनाबद्धरित्या पावले उचलली होती. अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या इजिप्तने आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताबरोबरील सहकार्य दृढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष अल-सिसी यांच्या भेटीत भारताला ‘सुएझ कॅनॉल इकॉनॉमिक झोन-एससीईझेड’मध्ये विशेष क्षेत्र किंवा भूमी उपलब्ध करून देण्याची तयारी इजिप्तने दाखविली आहे.

‘एससीईझेड’मध्ये गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या भारतीय कंपन्यांना इथे फार मोठी संधी मिळू शकते. यासाठी आवश्यक असलेले सारे सहाय्य पुरविले जाईल, असे आश्वासन इजिप्तकडून देण्यात येत आहे. इजिप्तकडून मिळालेला हा प्र्रस्ताव म्हणजे भारतासमोर आलेली सुसंधी ठरणार असून भारताच्या व्यापाराला याचा फार मोठा लाभ मिळू शकतो. म्हणूनच इजिप्तकडून मिळत असलेल्या या प्रस्तावाकडे भारत अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागला तर भारत आणि इजिप्तमधील सहकार्य नवी उंची गाठेल. पश्चिम आशियाई क्षेत्रातील भारताच्या हितसंबंधांसाठी इजिप्तबरोबरचे हे दृढ होत असलेले सहकार्य भारताच्या प्रभावाचा प्रचंड प्रमाणात विस्तार करील, असे संकेत मिळत आहेत.

दरम्यान, अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात ‘नॉन अलायन्स मुव्हमेंट-नाम’ची स्थापना करून भारत व इजिप्तने या शीतयुद्धात कुणाच्याही बाजूने उभे न राहता तटस्थ राहण्याचे धोरण स्वीकारले होते. पुन्हा एकदा नाम चळवळीशी भारत व इजिप्तची बांधिलकी राष्ट्राध्यक्ष अल-सिसी यांच्या या भारतभेटीत व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सर्वच देशांचे सार्वभौमत्त्व तसेच क्षेत्रिय अखंडता यांचा आदर राखणे हा ‘नाम’चा मुलभूत सिद्धांत ठरतो. याची नव्याने उजळणी पंतप्रधान मोदी व राष्ट्राध्यक्ष अल-सिसी यांच्या संयुक्त निवेदनात करण्यात आली आहे. रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उभय देशांमधील निवेदनात मांडण्यात आलेला हा मुद्दा लक्षणीय ठरतो. याबरोबरच अन्नसुरक्षेसंदर्भात भारत व इजिप्तने एकमेकांना सहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला असून ही बाब देखील विश्लेषकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.