गांधीनगर – इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या वाहनांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती जास्त आवाज करीत नाहीत. अगदी त्याच धर्तीवर ई-वाहने देशात ‘सांयलेंट रिव्होल्युशन’ अर्थात शांतपणे क्रांती घडवून आणत आहेत. पुढच्या 25 वर्षात ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचे ध्येय देशाने समोर ठेवलेले आहे, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. जपानच्या सुझूकी कंपनीच्या प्रकल्पाला 40 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान बोलत होते. यावेळी मारूती-सुझूकीला मिळालेले यश हे भारत आणि जपानच्या भक्कम भागीदारीचे प्रतिक असल्याचा दावा पंतप्रधानांनी केला.

आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी ई वाहनांच्या वाढत्या वापराकडे लक्ष वेधले. काही वर्षांपूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर इतक्या प्रमाणात वाढेल, याचा कुणी विचारही केला नव्हता. पण आता दुचाकी किंवा चार चाकी इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. हे आता पर्यायी साधन राहिलेले नाही, तर त्याला प्रमुख वाहनांचा दर्जा मिळू लागला आहे. इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने प्रदूषण करीत नाहीत व त्याचा आवाजही होत नाही. त्यात धर्तीवर ही वाहने देशात शांतपणे क्रांती घडवून आणत आहेत. गेल्या आठ वर्षात ‘इलेक्ट्रिक व्हिकल’साठीची (इव्ही) मागणी व पुरवठा वाढावा, यासाठी केंद्र सरकारने योजनाबद्ध प्रयत्न हाती घेतलेले आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

यासाठी सरकार प्रोत्साहनपर अनुदान देत आहे. यामध्ये आयकरातून सवलत देण्यापासून ते इव्हीसाठी सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा समावेश आहे. वाहननिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांना यासाठी ‘प्रॉडक्शन लिंक इन्सेटिव्हव-पीएलआय’ योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तसेच बॅटरीज्‌‍चे उत्पादन वाढावे यासाठीही सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी आवश्यक त्या सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्या याकरीता सरकारने 2022च्या अर्थसंकल्पात ‘बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी’ची घोषणा केली होती. यामुळ देशात शांतपणे सुरू असलेली ही क्रांती पुढच्या काळात अधिकच वेग पकडल्यावाचून राहणार नाही, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी देशाने समोर ठेवलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणे अतिशय आवश्यक ठरते, याचीहीजाणीव यावेळी पंतप्रधानांनी करूनदिली. दरम्यान, पंतप्रधानांकडून पुढच्या 25 वर्षासाठी ऊर्जेच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचे ध्येय समोर ठेवलेले असतानाच, त्याची आवश्यकता यावर्षी कडाडलेले इंधनाचे दर वारंवार लक्षात आणून देत आहेत. 2021-22च्या वित्तीय वर्षात भारताने इंधनाच्या आयातीवर 119.2 अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम खर्च केली. आधीच्या तुलनेत ही रक्कम दुपटीने वाढल्याचे दावे केले जातात.

सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय उलथापालथी लक्षात घेता इंधनाचे दर खाली येण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच मागणीच्या 85 टक्क्याहून अधिक प्रमाणात इंधनाची आयात करणाऱ्या भारताला या आघाडीवर आत्मनिर्भर बनण्यासाठी अधिक वेगाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. उर्जेसाठी भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्त्व पुढच्या काळात भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या आड येणारी बाब ठरू शकते, याची जाणीव अर्थतज्ज्ञ करून देत आहेत.

अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांनी ऊर्जाक्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेबाबत केलेली ही घोषणा लक्षवेधी ठरत आहे. याचा फार मोठा सुपरिणाम देशाच्या अर्थकारणावर होणार आहे.