चीनच्या ‘बीआरआय’ विरोधात युरोपिय महासंघ आफ्रिकेत १५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार

१५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकब्रुसेल्स/बीजिंग – हॉंगकॉंग, झिंजिआंग व तैवान-लिथुआनियाच्या मुद्यावरून युरोप आणि चीनमध्ये निर्माण झालेल्या तणावात आता नवी भर पडली आहे. युरोपिय महासंघाने चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला आव्हान देण्यासाठी आफ्रिका खंडात तब्बल १५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले आहे. गुरुवारी युरोपियन कमिशनने याची घोषणा केली असून हा महासंघाच्या ‘ग्लोबल गेटवे’ उपक्रमाचा भाग असेल, असा खुलासा करण्यात आला आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली होती. विविध देशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून चीनचा प्रभाव वाढविणे हा या योजनेमागील मुख्य हेतू होता. गेल्या काही वर्षात चीनने या योजनेला आपल्या शिकारी अर्थनीतिचा भाग बनविले असून गरीब व अविकसित देशांमधील साधनसंपत्ती जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका आफ्रिका खंडातील देशांना बसल्याचे मानण्यात येते.

१५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकचीनने ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ अंतर्गत आफ्रिकेत १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. त्यात सर्वाधिक प्रमाण चीनच्या बँकांनी दिलेल्या कर्जाचे आहे. या कर्जाच्या परतफेडीच्या बदल्यात चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने आफ्रिकेतील बंदरे, विमानतळे तसेच खाणींवर ताबा मिळविण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. परतफेड होत नसल्यास तसेच हव्या त्या गोष्टीचा ताबा न मिळाल्याने चिनी बँकांनी प्रकल्प अर्ध्यातच सोडून देण्यास सुरुवात केल्याचेही उघड होत आहे.

१५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूककाही दिवसांपूर्वीच चिनी बँकांनी नायजेरियातील रेल्वे प्रकल्प अर्धवट सोडून दिल्याचे उघड झाले होते. चिनी बँकेच्या नकारामुळे नायजेरियाने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी युरोपकडे सहाय्य मागितल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युरोपिय महासंघाने आफ्रिकेत १५० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करणे महत्त्वाचे ठरते. ‘ग्लोबल गेटवे’ उपक्रमाची माहिती देताना महासंघाच्या अधिकार्‍यांनीही आफ्रिकी देशांना प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले होते.

दोन वर्षांपूर्वी जपानने ‘पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कार्यक्रमातून चीनच्या ‘बीआरआय’ला आव्हान दिले होते. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडनेही पॅसिफिक क्षेत्रातील छोट्या ‘आयलंड नेशन्स’साठी स्वतंत्र अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर जून महिन्यात ‘जी७’ गटाने ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड’(बी३डब्ल्यू) कार्यक्रमाची घोषणा करून चीनला जबरदस्त धक्का दिला होता. त्यापाठोपाठ आता युरोपने आफ्रिकेसाठी मोठ्या निधीची घोषणा करून चीनच्या शिकारी अर्थनीतिला मोठा दणका दिल्याचे दिसत आहे.

leave a reply