ब्रुसेल्स – कोरोनाचे संकट आणि युक्रेनचे युद्ध यामुळे युरोपिय देशांची अर्थव्यवस्था ढासळत चालली आहे. पोलंड, रोमानिया आणि हंगेरीसारखे पूर्व युरोपिय देश कर्जामध्ये बुडत असून त्यांनी आधीच्या तुलनेत बाजारातून तीनपट अधिक कर्ज उचलले आहे, अशी माहिती अमेरिकेतील आघाडीच्या वृत्तसंस्थेने दिली. युरोपिय महासंघ या नव्या आर्थिक संकटामुळे सावध झाले असून १९९०च्या दशकात आखलेल्या खर्चाच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलाविली आहे.
उदयोन्मुख बाजारपेठ असलेल्या कर्जदार देशांची यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. यामध्ये इंधनसंपन्न सौदी अरेबिया आघाडीवर आहे. पूर्व युरोपिय देशांनी देखील यावर्षी जळपास ३२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतल्याची नोंद यात आहे. तर या यादीतील पहिल्या पाच देशांमध्ये पूर्व युरोपातील पोलंड, रोमानिया आणि हंगेरीचा समावेश आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठ असलेला कर्जदार देशांच्या यादीत सौदीनंतर दुसऱ्या क्रमाकांवर असणाऱ्या पोलंडने नऊ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले. तर सहा अब्ज डॉलर्स घेणारा रोमानिया चौथ्या तर पाच अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेणारा हंगेरी पाचव्या स्थानावर आहे.
युरोपिय देशांवरील या कर्जासाठी महासंघाची आर्थिक धोरणे, खर्चाचे नियम जबाबदार असल्याची टीका होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधनाच्या संकटावर तोडगा म्हणून युरोपिय देशांनी जनतेसाठी सवलती जाहीर केल्या. 
त्याचबरोबर या युद्धामुळे शेजारी देशातून येणाऱ्या निर्वासितांची व्यवस्था करणे आणि लष्करी सामर्थ्य उभारण्यातही युरोपिय देशांचा खर्च वाढला आहे, याकडे अमेरिकन वृत्तसंस्थेने लक्ष वेधले.
युरोपिय देशांना चार ते पाच टक्क्यांच्या व्याजदराने या कर्जाची परतफेड करायची आहे. त्यामुळे या देशांसाठी येत्या काळात अधिक बिकट प्रश्न निर्माण होणार आहेत. हा फक्त या तीन देशांचा प्रश्न नसून इतर युरोपिय देश देखील सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी १९९०च्या दशकात युरोपिय देशांसाठी आखलेले खर्चाचे नियम बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे महासंघाचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. यासाठी महासंघाच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक पार पडणार आहे.
