ब्रुसेल्स/तैपई/बीजिंग – चीनकडून वारंवार होणारा विरोध व धमक्या झुगारून देत युरोपियन संसदने तैवानबरोबरील संबंध बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रुसेल्समध्ये संसदेच्या परराष्ट्र समितीच्या बैठकीत तैवानसंदर्भातील अहवाल बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या अहवालात, युरोपिय महासंघाने तैवानबरोबर द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासाठी प्रयत्न करावेत तसेच महासंघाच्या कार्यालयाच्या नावात बदल करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. युरोपिय महासंघाच्या या नव्या धक्क्याने युरोप व चीनमधील तणाव अधिकच चिघळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
ब्रुसेल्समध्ये नुकतीच युरोपिय संसदेच्या ‘फॉरेन अफेअर्स कमिटी’ची बैठक पार पडली. या बैठकीत, कमिटीने ‘ईयू-तैवान रिलेशन्स ॲण्ड कोऑपरेशन’ हा अहवाल स्वीकारल्याचे जाहीर केले. याचा प्रस्ताव 60 विरुद्ध 4 अशा मतांनी मंजूर करण्यात आला. यात तैवानबरोबरील आर्थिक व व्यापारी संबंध बळकट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याचवेळी 5जी, सेमीकंडक्टर्स यासारख्या तंत्रज्ञानातील सहकार्य वाढविण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. चीनच्या राजवटीकडून तैवानवर टाकण्यात येणाऱ्या लष्करी व इतर क्षेत्रातील दबावाचा स्पष्ट उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे.
चीन व तैवानमधील संबंधांमध्ये एकतर्फी बदल होऊ नये, याकडे महासंघाने लक्ष द्यावे, असेही सुचविण्यात आले आहे. तैवानबरोबरील संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून युरोपिय महासंघ व तैवानमधील द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर भर द्यावा, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. अहवालाला मंजुरी देताना एका दुरुस्तीलाही मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार, महासंघाच्या तैवानमधील प्रतिनिधी कार्यालयाचे नाव यापुढे ‘युरोपियन युनियन ऑफिस इन तैवान’ असे करण्यात येणार आहे. यापूर्वी कार्यालयाच्या नावात तैपैई असा उल्लेख होता. त्याचवेळी ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’सह इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये तैवानच्या समावेशास समर्थन देण्यात यावे, असेही संसदीय समितीने सुचविले आहे.
युरोपियन संसदेने तैवानबाबत घेतलेला हा निर्णय चीनसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. चीनने यापूर्वी वारंवार जगातील सर्व देशांनी ‘वन चायना पॉलिसी’ मान्य केली आहे व त्यानुसार तैवानला स्वतंत्र मान्यता देऊ नये, अशी आग्रही भूमिका मांडली आहे. मात्र अमेरिकेसह जगातील प्रमुख देशांनी चीनच्या या दाव्यांना उघडपणे आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने तैवानमध्ये ‘डिफॅक्टो एम्बसी’ सुरू करून तसेच वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांचे दौरे आयोजित करून राजनैतिक संबंध नव्या टप्प्यावर नेले आहेत. त्यापाठोपाठ आता युरोपिय महासंघानेही त्याचे अनुकरण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे नव्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी महासंघाचा सदस्य देश असणाऱ्या लिथुआनियाने तैवानबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळी चीनने लिथुआनियाला धमकावले होते. या मुद्यावर महासंघाने लिथुआनियाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून चीनच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. संसदेत मंजूर झालेला अहवाल व त्यातील शिफारसी महासंघ पुढील काळात तैवानबरोबरील संबंध स्वतंत्रपणे विकसित करण्यावर भर देईल, असे संकेत देणारे ठरले आहे.
या मुद्यावर चीनकडून नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली असून, तैवानचा मुद्दा चीनची अंतर्गत बाब असल्याचे बजावण्यात आले आहे. या हस्तक्षेपाला चीनचा तीव्र विरोध असून, तैवान हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे, हे युरोपिय महासंघाने समजून घ्यावे, असे चीनने बजावले आहे.
