ब्रुसेल्स – चीनने युरोपिय महासंघ व अधिकार्‍यांवर लादलेले निर्बंध रद्द केल्याशिवाय चीनबरोबरील गुंतवणूक कराराला मान्यता देणार नाही, असा इशारा युरोपियन संसदेने दिला. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत युरोपच्या संसदेने महासंघ व चीनमधील गुंतवणूक कराराला स्थगिती देण्याचा ठराव मंजूर केला. ही स्थगिती चीनच्या युरोपातील प्रभावाला मिळालेला जबरदस्त धक्का ठरला असून चीनने त्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात युरोपिय महासंघ व चीनमध्ये ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह ऍग्रीमेंट ऑन इन्व्हेस्टमेंट’ करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या होत्या. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी त्याला युरोपियन संसदेकडून मान्यता मिळणे आवश्यक होते. मात्र गुरुवारी झालेल्या सत्रात युरोपियन संसदेने कराराच्या मान्यतेविरोधात ठराव मंजूर केला. सदर ठराव ५९९ विरुद्ध ३० मतांनी मंजूर करण्यात आला. ठरावात चीनने युरोपिय अधिकार्‍यांवर लादलेल्या निर्बंधांविरोधात आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे.
‘चीनने लादलेले निर्बंध हा मूलभूत स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. चीनने ताबडतोब ही अन्याय्य कारवाई मागे घ्यावी’, असे ठरावात बजावण्यात आले आहे. चीनने लादलेल्या निर्बंधामुळे यापुढे गुंतवणूक कराराबाबत कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटी करण्यात येणार नाहीत, असा इशाराही संसदेने दिला. चीनकडून युरोपिय अधिकार्‍यांवर लादण्यात आलेले निर्बंध चीनच्या एकाधिकारशाही राजवटीच्या धोरणांचा भाग आहे, असा आरोपही युरोपियन संसदेने केला आहे. यावेळी संसदेने चीनची मानवाधिकारांची हाताळणी व झिंजिआगमध्ये उघुरवंशियांवर चाललेले अत्याचार यावरूनही धारदार शब्दात कोरड ओढले आहेत.
युरोपियन संसदेने करारावर टाकलेल्या स्थगितीविरोधात चीनने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ‘युरोपियन संसदेने चीनच्या अंतर्गत कारभारातील ढवळाढवळ ताबडतोब थांबवावी. त्याचवेळी चीनविरोधात संघर्षाची भूमिका घेणे सोडून द्यावे. युरोपिय महासंघाच्या कारवाईमुळे चीन व युरोपमधील संबंधांना धक्का बसला आहे. त्याची जबाबदारी चीनवर नाही’, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनी बजावले.
दरम्यान, युरोपिय देशांमध्ये उघुरवंशियांच्या मुद्यावर असलेली असंतोषाची भावना अधिक तीव्र होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन व कॅनडा यापाठोपाठ युरोपातील लिथुआनिया या देशाने उघुरवंशियांवर होणारे अत्याचार हा ‘वंशसंहार’ असल्याचे म्हटले आहे. गुरुवारी लिथुआनियाच्या संसदेत यासंदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला.
