वॉशिंग्टन/लंडन/ब्रुसेल्स – जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याचे इशारे समोर येत असतानाच, जगातील आघाडीच्या मध्यवर्ती बँकांनी पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढीची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’सह ‘युरोपियन सेंट्रल बँक’ व ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने व्याजदरात वाढ केली. ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने ०.२५ अर्थात पाव टक्क्यांची वाढ केली असून अमेरिकेतील व्याजदर आता ४.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस तसेच २०२३ सालात व्याजदरातील वाढीचे सत्र कायम राहिल, असे संकेत फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी दिले. फेडरल रिझर्व्हच्या घोषणेला शेअरबाजारातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला . मात्र चलनव्यवहारांमध्ये ‘डॉलर इंडेक्स’ एक टक्क्यांहून अधिक खाली आला आहे.
गेल्या काही महिन्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीसदृश वातावरण आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक, संयुक्त राष्ट्रसंघटना, जागतिक व्यापार संघटना यासह अनेक आघाडीच्या संस्था तसेच वित्त क्षेत्रातील कंपन्यांनी २०२३ सालात मंदीचा फटका बसेल, असे भाकित वर्तविले आहे. त्यासाठी जगातील प्रमुख देशांकडून व्याजदरात केली जाणारी वाढ हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिका, युरोप व इतर आघाडीच्या देशांनी महागाईचा भडका रोखण्याचे कारण पुढे करून व्याजदरातील वाढीचे सातत्याने समर्थन केले आहे. बुधवारी फेडरल रिझर्व्हकडून करण्यात आलेल्या घोषणेतही जेरोम पॉवेल यांनी महागाई दर अद्याप पुरेशा प्रमाणात खाली आला नसल्याचे सांगून व्याजदरवाढीचे समर्थन केले.
अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये महागाईदराने विक्रमी उच्चांकी पातळी नोंदविली होती. महागाईच्या वाढत्या भडक्याने सामान्य जनतेला मोठा फटका बसला असून अनेक देशांमध्ये ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस’ अर्थात जीवनासाठी अत्यावश्यक खर्च मोट्या प्रमाणात वाढल्याचे संकट उद्भवले होते. महागाई व त्यानंतर निर्माण झालेल्या समस्यांचे खापर पाश्चिमात्य देशांनी रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच कोरोनाच्या साथीवर फोडले होते. मात्र प्रत्यक्षात या देशांची चुकीची धोरणेच त्यासाठी कारणीभूत असल्याकडेे अनेक अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी वारंवार लक्ष वेधले आहे. मात्र तरीही अमेरिका व पाश्चिमात्य देशांनी व्याजदरवाढ हाच एकमेव उपाय असल्याचे सांगून त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे.
बुधवारी फेडरल रिझर्व्हने केलेली घोषणा ही गेल्या वर्षभरात करण्यात आलेली आठवी व्याजदरवाढ ठरते. या वाढीने अमेरिकेतील व्याजदर २००७ सालानंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. याचा फटका अमेरिकेतील गृहबांधणी व गृहकर्ज क्षेत्राला बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्याचवेळी अमेरिकेतील उत्पादनांच्या मागणीतही घट होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. हा घटनाक्रम अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील मंदीची स्थिती दाखविणारा असला तरी फेडरल रिझर्व्ह व बायडेन प्रशासन मात्र ही बाब सातत्याने नाकारत आहेत.
अमेरिकेपाठोपाठ युरोपिय महासंघाची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या ‘युरोपियन सेंट्रल बँक’ व ब्रिटनची मध्यवर्ती बँक असणाऱ्या ‘बँक ऑफ इंग्लंड’नेही व्याजदरात वाढीची घोषणा केली आहे. दोन्ही मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरात प्रत्येकी अर्ध्या टक्क्यांची (०.५) वाढ करण्यात आली आहे. वाढीची घोषणा करतानाच ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने यावर्षी ब्रिटीश अर्थव्यवस्थेला मंदीचा फटका बसेल, अशी दाट शक्यता वर्तविली आहे.
