लंडन/बीजिंग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीने त्यांच्याविरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज संपविण्यासाठी पद्धतशीर मोहीम सुरू केली आहे, अशा खरमरीत शब्दात ‘फाईव्ह आईज्‌ अलायन्स’ या गटाने चीनला फटकारले आहे. या गटात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने हाँगकाँगमधील लोकनियुक्त प्रतिनिधींची हकालपट्टी करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे सोपविले आहेत. या कारवाईवर हाँगकाँगसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली असून ‘फाईव्ह आईज्‌ अलायन्स’ने केलेली टीका त्याचाच भाग ठरतो.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी, हाँगकाँगसाठी तयार केलेल्या ‘नॅशनल सिक्युरिटी लॉ’ची 1 जुलैपासून अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. या कायद्यानुसार, चीनच्या विरोधात करण्यात येणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर व राष्ट्रविरोधी ठरवण्यात आले असून, असे कृत्य करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारे खटले गुप्त पद्धतीने चालविण्याची परवानगीही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. चीनसह हाँगकाँगमधील यंत्रणांनी अनेकजणांना नव्या कायद्याअंतर्गत अटक केली असून त्यांच्यावर कारवाईची प्रक्रियाही सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते. चीनकडून सातत्याने या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधींविरोधात केलेली कारवाई त्याचाच भाग ठरतो.
चीनच्या आदेशानुसार, हाँगकाँगमधील प्रशासनाने शहरातील चार लोकप्रतिनिधींची हकालपट्टी केली होती. चीनसाठी राष्ट्रीय धोका ठरणारे कृत्य केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यावर हाँगकाँगमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. हाँगकाँगमधील 15 लोकप्रतिनिधींनी सामूहिक राजीनामे देऊन चीनच्या कारवाईचा निषेध नोंदविला. या घटनेची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने दखल घेतली असून ‘फाईव्ह आईज्‌ अलायन्स’ने चीनवर जोरदार टीका केली आहे.
यापूर्वीही ‘फाईव्ह आईज्‌ अलायन्स’ने हाँगकाँगच्या मुद्यावर चीनला बजावले होते. मात्र चीनने त्यापासून धडा घेतला नसल्याचे नव्या कारवाईवरून दिसून येत आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व ब्रिटनच्या गुप्तचर यंत्रणांनी एकत्र येऊन सहकार्य वाढविण्यासंदर्भात करार केला होता. त्यानंतर या आघाडीत कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडचा समावेश करण्यात आला होता. अमेरिका व रशिया मधील शीतयुद्धाच्या काळात ही आघाडी अधिक भक्कम करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली होती. शीतयुद्ध संपल्यानंतरही हा गट कार्यरत असला तरी त्याच्या हालचालींची व्याप्ती काही प्रमाणात कमी झाली होती.
‘फाईव्ह आईज्‌ अलायन्स’च्या प्रतिक्रियेवर चीनने नाराजी व्यक्त केली असून अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप खपवून घेण्यात येणार नसल्याचा इशारा दिला आहे.
