पॅरिस/गॅबॉन – ‘आफ्रिकी देशांमध्ये फ्रान्सचे हितसंबंध व जबाबदाऱ्या आहेत आणि या देशांना फ्रान्सने आपले भागीदार मानले होते. 2017 साली केलेल्या दौऱ्यात आपण यावर भर दिला होता. फ्रान्सने त्यानुसार पुढे पावले उचलली होती. मात्र आता या धोरणाची अखेर करण्याची वेळ आली आहे’, या शब्दात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी फ्रान्स आफ्रिकेतील आपले धोरण बदलणार असल्याची घोषणा केली. नव्या धोरणाअंतर्गत फ्रान्स आफ्रिकेतील आपली लष्करी तैनाती मोठ्या प्रमाणात घटविणार असल्याची माहिती फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी दिली.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन या आठवड्यात आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर दाखल होत आहेत. या दौऱ्यात ते गॅबॉन, अंगोला व डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो व काँगो या देशांना भेट देणार आहेत. दौऱ्यापूर्वी आपली भूमिका मांडताना राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सच्या बदलत्या धोरणाचे सूतोवाच केले. फ्रान्स आफ्रिकेतील लष्करी तळांची फेररचना करील, असे मॅक्रॉन यांनी सांगितले. सध्या कार्यरत असलेल्या तळांवर फ्रान्सबरोबरच आफ्रिकी देशांच्या लष्करी तुकड्याही तैनात होतील, अशी माहिती फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी दिली.

फ्रान्सचे आफ्रिकेतील जिबौती, गॅबॉन, आयव्हरी कोस्ट, सेनेगल या देशांमध्ये कायमस्वरुपी लष्करी तळ आहेत. याव्यतिरिक्त ‘साहेल’ क्षेत्रातील देशांमध्येही फ्रान्सने लष्करी तळ उभारले होते. यापैकी माली व बुर्किना फासो या देशांमध्ये झालेल्या सत्ताबदलानंतर फ्रेंच तळ व तैनातीला होणारा विरोध तीव्र झाला होता. फ्रान्सच्या लष्करी तळाबाहेर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. माली व बुर्किना फासो या दोन्ही देशांनी फ्रेंच लष्कराला तळ बंद करून देशातून बाहेर जाण्याचे आदेश दिले होते.

वाढते दडपण व देशांतर्गत पातळीवर होणारी टीका या पार्श्वभूमीवर फ्रेंच लष्कराने दोन्ही देशांमधून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शविली होती. या देशांमधील लष्करी तुकड्या आफ्रिकेतील इतर तळांवर तैनात करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. गेल्याच आठवड्यात बुर्किना फासोमधील फ्रेंच तुकड्या देशाबाहेर पडल्याची माहिती देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आफ्रिका धोरणात बदल करण्याबाबत केलेली घोषणा लक्ष वेधून घेणारी ठरते.

आफ्र्रिका खंडात फ्रान्सला होणाऱ्या विरोधामागे रशिया व चीनचा हात असल्याचे आरोप विश्लेषकांनी केले होते. आफ्र्रिकन देशांमध्ये गेल्या काही वर्षात रशियाने आपला प्रभाव वाढविला आहे. यात रशियाची खाजगी लष्करी कंपनी असणाऱ्या ‘वॅग्नर ग्रुप’चा समावेश आहे. या गटाने आफ्र्रिकेतील अनेक देशांमध्ये लष्करी तुकड्या तैनात केल्या आहेत. त्याचवेळी रशियाकडून आफ्र्रिकी देशांना संरक्षण तसेच अर्थसहाय्यही पुरविण्यात येत आहे. त्यामुळे या देशांनी युरोपिय देशांचा दबाव झुगारत रशिया व चीनकडे कल दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे. याची जाणीव असलेल्या फ्रान्सने धोरण बदलण्याचे संकेत देऊन आफ्रिकेतील प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसत आहे.