ओटावा/बीजिंग – ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाकडून उघुरवंशिय व इतर तुर्कीवंशिय मुस्लिमांविरोधात वंशसंहार घडविण्यात येत आहे’, असा ठराव कॅनडाच्या संसदेत मंजूर करण्यात आला. अमेरिकेपाठोपाठ उघुरवंशियांच्या मुद्यावर अशी आक्रमक भूमिका घेणारा कॅनडा हा दुसरा देश ठरला आहे. कॅनेडियन संसदेच्या निर्णयाने चीन बिथरला असून, सदर ठराव तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणारा असल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयान बजावले आहे. दरम्यान, ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनी, उघुरवंशियांवर होणार्‍या अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने तातडीने चीनच्या झिंजिआंग प्रांतात पथक पाठवावे, अशी आग्रही मागणी केली आहे.
सोमवारी कॅनडाच्या संसदेत चीनमधील उघुरवंशियांच्या मुद्यावर दोन स्वतंत्र ठराव मंजूर करण्यात आले. संसद सदस्य मायकल डी. चाँग यांनी मांडलेल्या पहिल्या ठरावात, चीनच्या राजवटीकडून उघुरवंशियांचा वंशसंहार सुरू असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. यात,
संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने वंशसंहारासंदर्भात मंजूर केलेल्या ठरावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचवेळी अमेरिकेनेही उघुरवंशियांविरोधात होणार्‍या कारवायांना वंशसंहार म्हणून मान्यता दिली आहे, याची आठवणही करून देण्यात आली आहे. हा ठराव २६६ विरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करण्यात आला.
दुसर्‍या ठरावात, चीनच्या सत्ताधारी राजवटीने उघुरवंशियांविरोधात वंशसंहार सुरूच ठेवला तर आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने चीनमधील २०२२ साली होणार्‍या ऑलिंपिक स्पर्धा दुसर्‍या देशात हलवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा ठराव २३० विरुद्ध २८ मतांनी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती कॅनडाच्या संसदेकडून देण्यात आली. कॅनडाच्या संसदेने उघुरवंशियांवरील अत्याचारांना ‘वंशसंहार’ असा दर्जा दिल्यानंतर पंतप्रधान जस्टिन ट्य्रुड्यू यांनी चीनविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी राजकीय वर्तुळासह प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियातून होऊ लागली आहे.
कॅनडाच्या संसदेत ठराव मंजूर झाल्याने चीन चांगलाच बिथरला आहे. चीनच्या परराष्ट्र विभागाने सदर ठरावात तथ्यांची मोडतोड केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी चीनने आक्रमक शब्दात निषेध नोंदविल्याचा दावाही परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वँग वेन्बिन यांनी केला. कॅनडामधील चीनचे राजदूत काँग पीवु यांनी, झिंजिआंगमध्ये वंशसंहार वगैरे काही घडलेलेच नाही, असे म्हटले आहे. कॅनडाने चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करणे थांबबावे, अशी मागणीही चिनी राजदूतांनी केली.
दरम्यान, अमेरिका व कॅनडापाठोपाठ ब्रिटननेही उघुरवंशियांच्या मुद्यावरील आपली भूमिका कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत. परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनी, संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या ‘जीनिव्हा फोरम’मध्ये झालेल्या चर्चेत उघुरवंशियांवरील कारवायांचा मुद्दा उपस्थित केला. झिंजिआंगमधील उघुरवंशियांवर अनन्वित अत्याचार सुरू असून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे, असा ठपका ब्रिटीश परराष्ट्रमंत्र्यांनी ठेवला आहे. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने एका स्वतंत्र तज्ज्ञाच्या सहाय्याने झिंजिआंगमध्ये तातडीने पथक पाठवून चौकशी करावी, अशी मागणीही परराष्ट्रमंत्री राब यांनी केली.
चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीकडून गेली काही वर्षे सातत्याने झिंजिआंग प्रांतातील अल्पसंख्य उघुरवंशियांचा छळ सुरू आहे. उघुरवंशियांना दहशतवादी व गुन्हेगार ठरवून त्यांना ताब्यात घेण्यात येत असून संपूर्ण प्रांतात लष्करी व निमलष्करी यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. या यंत्रणांकडून झिंजिआंगमधील तब्बल ११ लाखांहून अधिक उघुरवंशियांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांना विविध भागांमध्ये उभारलेल्या छळछावण्यांमध्ये डांबण्यात आले आहे.
या छावण्यांमध्ये त्यांच्याकडून वेठबिगाराप्रमाणे काम करून घेतले जाते, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याचवेळी चिनी यंत्रणा झिंजिआंगमधील उघुरवंशिय महिलांचे लैंगिक शोषण करीत असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. उघुरवंशियांवरील या वंशसंहारासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हेच जबाबदार असल्याचेही काही अभ्यासगटांच्या अहवालातून उघड झाले आहे.
