न्यूयॉर्क – कोरोनाची साथ, वीजेची टंचाई आणि इतर गंभीर समस्यांमुळे जगाची फॅक्टरी मानल्या जाणार्‍या चीनमधील उत्पादन मंदावले आहे. यामुळे उत्पादने व कच्च्या मालासाठी चीनवर अवलंबून असलेल्या जगभरातील देशांना ‘ग्लोबल रिसेट’ अर्थात चीनला पर्याय ठरणार्‍या जागतिक उत्पादनाचे नवे केंद्र उभे करण्याची गरज वाटू लागली आहे. भारत हा चीनच्या उत्पादन क्षेत्राला जबरदस्त पर्याय ठरेल, असा विश्‍वास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यक्त करण्यात येतो. अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याचा दाखला दिला. ‘ग्लोबल सप्लाय चेन रिसेट’ व निर्णयक्षम नेतृत्त्व यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार व उद्योगक्षेत्रासाठी भारतात विपुल प्रमाणात संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री-फिक्की’ आणि ‘युएस-इंडिया स्ट्रॅटजिक पार्टनरशीप फोरम’ यांनी अमेरिकेत आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अर्थमंत्री सीतारामन बोलत होत्या. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार व उद्योगक्षेत्रातील मंडळी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. भारताच्या आर्थिक सुधारणांना मिळत असलेले यश व त्यामुळे झपाट्याने बदलत असलेल्या परिस्थितीची अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावेळी माहिती दिली. भारताने तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँक व उद्योगव्यवसायातील जनसामान्यांचा सहभाग वाढविला आहे व याने आर्थिक सामावेशकता वाढत चालली आहे, याकडे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लक्ष वेधले.
यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअप सुरू झाले असून यासाठी लागणारी गुंतवणूक भांडवली बाजारातूनच उभी केली जात आहे. या वर्षातच १६ स्टार्टअप्स १०० कोटी डॉलर्सची उलाढाल असलेल्या युनिकॉर्नचा बहुमान मिळवतील, असे सांगून सीतारामन यांनी भारताच्या आर्थिक भरारीची जाणीव अमेरिकन गुंतवणूक व उद्योगक्षेत्राला करून दिली. आत्ताच्या आव्हानात्मक काळात सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था बिकट परिस्थितीत असतना देखील, भारत डिजिटायझेशनला गती देऊन आपली पूर्ण क्षमता वापरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन पुढे म्हणाल्या.
या कार्यक्रमात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी ‘ग्लोबल सप्लाय चेन रिसेट’ अर्थात जागतिक पुरवठा साळखीच्या फेररचनेबाबत केलेली विधाने लक्षवेधी ठरत आहेत. जागतिक उत्पादन व कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचे केंद्र असलेल्या चीनसमोरील संकटे प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहेत. अजूनही चीनमधली कोरोनाची साथ संपलेली नाही. तसेच या देशाला कोळशाची टंचाई भासू लागली असून याचा परिणाम वीजेच्या निर्मितीवर झाला आहे. यामुळे चीनमधील कारखान्यांचे उत्पादन प्रभावित झाले आहे. म्हणूनच चीनकडून जगाला होणारा उत्पादनांचा तसेच कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी झाला आहे. याचा फार मोठा आर्थिक फटका औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांना बसतो आहे.
पुढच्या काळात उत्पादनासाठी चीनवर अवलंबून राहता येणार नाही, याची जाणीव झालेल्या विकसित देशांनी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आता चीनला पर्याय शोधण्याची तयारी केली आहे. भारत हाच चीनचा समर्थ पर्याय ठरतो, असा निष्कर्ष जपान तसेच ऑस्ट्रेलियाचे नेते नोंदवत आहेत. म्हणूनच चीनमधून बाहेर पडत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात येण्याची तयारी करीत आहे. भारताची मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ, लोकशाही व्यवस्था, आर्थिक व राजकीय स्थैर्य या सार्‍या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार व उद्योगक्षेत्राला आकर्षित करीत आहेत. त्याचवेळी भारताने आर्थिक सुधारणांचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. याचे परिणाम दिसू लागले असून भारतात येणारी थेट परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे.
नजिकच्या काळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला याचे फार मोठे लाभ मिळणार असून भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळाले, तर देशातील रोजगाराला प्रचंड प्रमाणात चालना मिळेल. शिवाय भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सहजपणे उपलब्ध होईल. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था काही वर्षातच विकसित देशांच्या तोडीची जबरदस्त आर्थिक कामगिरी करून दाखवू शकते. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या उद्गारातून तसे संकेत मिळत आहेत.
