वॉशिंग्टन – गेल्या काही दिवसात समोर आलेली आर्थिक आकडेवारी अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत अर्थव्यवस्थेचे संकेत देणारी ठरली आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात व्याजदरातील वाढ पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त असू शकते, असे फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी बजावले. पॉवेल यांच्या या वक्तव्याचे जागतिक शेअरबाजारात तीव्र परिणाम उमटले असून अनेक निर्देशांकांमध्ये पडझड दिसून आली. आशियातील आघाडीच्या शेअरनिर्देशांकांपैकी एक ‘हँग सेंग’मध्ये जवळपास अडीच टक्क्यांची घसरण झाली. तर दक्षिण कोरियाच्या ‘कॉस्पि’मध्ये १.३ टक्क्यांची घसरण झाली.

गेल्या काही महिन्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीसदृश वातावरण आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक, संयुक्त राष्ट्रसंघटना, जागतिक व्यापार संघटना यासह अनेक आघाडीच्या संस्था तसेच वित्त क्षेत्रातील कंपन्यांनी २०२३ सालात मंदीचा फटका बसेल, असे भाकित वर्तविले आहे. त्यासाठी जगातील प्रमुख देशांकडून व्याजदरात केली जाणारी वाढ हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येते. अमेरिका, युरोप व इतर आघाडीच्या देशांनी महागाईचा भडका रोखण्याचे कारण पुढे करून व्याजदरातील वाढीचे सातत्याने समर्थन केले आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’सह ‘युरोपियन सेंट्रल बँक’ व ‘बँक ऑफ इंग्लंड’ने व्याजदरात वाढ जाहीर केली होती. ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने ०.२५ टक्के म्हणजेच पाव टक्क्यांची वाढ केल्याने अमेरिकेतील व्याजदर ४.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. पण या वाढीनंतर दरवाढीचे सत्र मंदावेल व वाढ नाममात्र असेल, असे फेडरल रिझर्व्हकडून सांगण्यात आले होते. मंगळवारी अमेरिकेच्या संसदेसमोर झालेल्या सुनावणीत मात्र पॉवेल यांनी ही भूमिका बदलल्याचे दिसून आले.

अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत झाल्याची आकडेवारी समोर आली असून त्यामुळे महागाई निर्देशांकातही वाढ होऊ शकते, असा दावा पॉवेल यांनी सिनेट पॅनेलसमोर केला. त्यामुळे महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरात अजून वाढ केली जाईल व ती यापूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त असेल, असेही फेडरल रिझर्व्हच्या प्रमुखांनी सांगितले. आतापर्यंत फेडरल रिझर्व्हने गेल्या वर्षभरात आठवेळा व्याजदरात वाढ केली आहे. त्यात ०.७५ टक्क्यांपासून ते ०.२५ टक्के वाढीचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यातील ०.२५ टक्के वाढीनंतर पुढील दरवाढ नाममात्र असेल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र पॉवेल यांच्या वक्तव्यामुळे ही वाढ मोठी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

डॉलरचा व्याजदर वाढल्यास इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचे विपरित परिणाम होत असल्याचे गेल्या वर्षभरात समोर आले आहे. त्यामुळे पॉवेल यांचे वक्तव्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुंतवणुकदारांसाठी नवा धक्का ठरते. त्याचे पडसाद जागतिक शेअरबाजारात उमटले. आशिया व युरोपमधील बहुतांश निर्देशांकांमध्ये घसरण झाली. यात चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील आघाडीच्या निर्देशांकांचा समावेश आहे.

अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये महागाईदराने विक्रमी उच्चांकी पातळी नोंदविली होती. महागाईच्या वाढत्या भडक्याने सामान्य जनतेला मोठा फटका बसला असून अनेक देशांमध्ये ‘कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग क्रायसिस’ उद्भवल्याचे समोर आले होते. महागाई व त्यानंतर निर्माण झालेल्या समस्यांचे खापर पाश्चिमात्य देशांनी रशिया-युक्रेन युद्ध तसेच कोरोनाच्या उद्रेकांवर फोडले होते. मात्र प्रत्यक्षात या देशांची चुकीची धोरणेच त्यासाठी कारणीभूत असल्याकडेे अनेक अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी वारंवार लक्ष वेधले आहे.