वॉशिंग्टन/कॅनबेरा – गेल्या वर्षी अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेल्या ‘ऑकस डील’ची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी तिन्ही देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करून करारात हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे व ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर कॅपॅबिलिटी’चा समावेश करीत असल्याचे जाहीर केले. याव्यतिरिक्त संरक्षण संशोधन क्षेत्रातील सहकार्य अधिक वाढविण्यात येत असल्याचेही निवेदनात सांगण्यात आले.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सप्टेंबर २०२१मध्ये अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियाने संरक्षणसहकार्य कराराची घोषणा केली होती. ‘ऑकस डील’ असे नाव असलेल्या या करारानुसार, अमेरिका व ब्रिटन ऑस्ट्रेलियाला आठ आण्विक पाणबुड्या पुरविणार आहे. पाणबुड्यांचे बांधकाम ऑस्ट्रेलियात होणार असून त्यासाठी अमेरिका व ब्रिटनचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. येत्या दीड वर्षात पहिल्या आण्विक पाणबुडीचे काम सुरू होण्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहेत. तीन देशांच्या या करारावर चीनने तीव्र नाराजी व्यक्त करून याने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शस्त्रस्पर्धा वाढेल, असा इशारा दिला होता.
त्यानंतर ‘ऑकस डील’मध्ये सायबर तंत्रज्ञान, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, क्कांटम तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सहकार्याचाही समावेश करण्यात आला होता. आता हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रे व ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर’ क्षमतांना सामील करून तिन्ही देशांनी चीनला संदेश दिल्याचे सांगण्यात येते.
