नवी दिल्ली – भारत आणि टांझानिया या आफ्रिकन देशामधील व्यापारात आता डॉलर वजा होणार आहे. दोन्ही देश आपल्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहार करणार असून रुपया व टांझानियाच्या शिलिंगमध्ये व्यवहार करण्याची परवानगी भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. टांझानियातील भारताचे उच्चायुक्त बिनय प्रधान यांनी ही माहिती दिली. सोने व इतर धातूंसह कृषीविषयक उत्पादनांची भारताला निर्यात करणाऱ्या टांझानियाबरोबरील व्यापाराच्या आघाडीवर झालेला हा बदल लक्षणीय ठरतो. पुढच्या काळात आणखी काही देश भारताबरोबर अशा स्वरुपाचे करार करणार असून भारताच्या रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन बनविण्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेले हे आणखी एक पाऊल ठरते आहे.
2022 सालच्या मार्च महिन्यापर्यंत भारत व टांझानियमधील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 4.5 अब्ज डॉलर्स इतका होता. मात्र रुपया व शिलिंगमध्ये व्यवहार झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापारात प्रचंड प्रमाणात वाढ होईल, असा विश्वास टांझानियातील भारताच्या उच्चायुक्तांनी व्यक्त केला आहे. लवकरच हा द्विपक्षीय व्यापार सहा अब्ज डॉलर्सवर जाऊ शकतो, असे उच्चायुक्त बिनय प्राधान यांनी म्हटले आहे. नैसर्गिक खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेला टांझानिया भारताला सोने व इतर धातूंबरोबरच कृषी उत्पादनांची निर्यात करतो. ही निर्यात येत्या काळात अधिकच वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
भारताकडून टांझानियाला पेोलियम उत्पादने, औषधे व इंजिनिअरिंगशी निगडीत उत्पादनांची निर्यात केली जाते. रुपया व शिलिंगमधील व्यवहारामुळे भारताची ही निर्यात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचे दिसत आहे. रिझर्व्ह बँकेने रुपया व शिलिंगमधील व्यवहाराला दिलेल्या या मान्यतेमुळे, भारतीय बँकांना टांझानियन बँकांमध्ये वोस्त्रो खाती उघडणे सोपे जाईल, असा विश्वास उच्चायुक्त बिनय प्राधान यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी राज्यसभेत माहिती देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भगवंत कराड यांनी 18 देशांनी आत्तापर्यंत रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास मान्यता दिल्याचे म्हटले आहे. या देशांना रिझर्व्ह बँकेने वोस्त्रो खाती उघडण्याची परवानगी देखील दिलेली आहे. सुमारे 30 परदेशी बँकांनी 30 भारतीय बँकांशी सहकार्य करार केले असल्याचे कराड यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये बोटस्वाना, फिजी, जर्मनी, गयाना, इस्रायल केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, ओमान, रशिया, सेशेल्स, सिंगापूर, श्रीलंका, युगांडा व ब्रिटन आणि टांझानियाचा समावेश आहे.
यामुळे भारताचा रुपया आंतरराष्ट्रीय चलन बनू लागला असून याचे फार मोठे लाभ भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळतील. विशेषतः या देशांबरोबरील व्यवहारात डॉलरची आवश्यकता न उरल्यामुळे देशाच्या परकीय गंगाजळीवर आयातीसाठी पडणारा ताण खूपच कमी होईल. भारत ज्या देशांकडून इंधन तसेच सोने यांची आयात करीत आहे, त्या देशांनी भारताबरोबर स्थानिक चलनामध्ये व्यवहार केला, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताचे आर्थिक व राजकीय स्थान अधिकच भक्कम होईल. याची तयारी केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.
एकाच दिवसापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी भारताने आपल्या ‘युपीआय’ व ‘रूपे’ पेमेंट सिस्टीमला मिळालेल्या यशाची माहिती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक जोरदारपणे मांडावी, अशी मागणी केली होती. भारताकडे असलेल्या जी20च्या अध्यक्षपदाचा यासाठी प्रभावीपणे वापर होऊ शकतो, असे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी सुचविले. तसेच रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रभाव वाढत चालल्याचे सांगून गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले आहे.
