नवी दिल्ली – हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना ड्रोन्सची निर्यात, युद्धनौकांची देखभाल व दुरूस्ती तसेच नौदलाशी संबंधित आयटी सेवा पुरविण्याची नामी संधी भारतासमोर आहे. या संधीचा लाभ घेऊन भारताने हिंदी महासागर क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी, असे आवाहन नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी केले. त्याचबरोबर गस्तीनौकांच्या बांधकामासाठी भारतीय उद्योग आणि हिंदी महासागर क्षेत्रातील अन्य देशांमध्ये समन्वय वाढविता येईल, असा प्रस्तावही नौदलप्रमुखांनी दिला.
एका लष्करी संकेतस्थळाने आयोजित केलेल्या बैठकीत बोलताना अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी हिंदी महासागर क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या मोठ्या संधीची माहिती दिली. हिंदी महासागर क्षेत्र हे फार मोठे असून या क्षेत्रात कुठल्याही क्षणी ४० देशांच्या किमान ७० युद्धनौका सक्रीय असतात. यापैकी काही युद्धनौका त्यांच्या देशांच्या सागरी सीमेपासून फार दूर तैनात आहेत. या युद्धनौकांच्या नियमित देखभाल व दुरूस्तीची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी या युद्धनौकांना त्यांच्या होमपोर्टवर अर्थात देशांच्या शिपयार्डमध्ये परतावे लागते. यासाठी फार वेळ आणि पैसा खर्च होतो, असे सांगून अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी भारतीय उद्योगक्षेत्रासमोर असलेल्या संधीचा उल्लेख केला.
हिंदी महासागर क्षेत्रातील भारत हा एकमेव असा देश आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणात शिपयार्ड आणि देखभाल व दुरूस्ती केंद्र आहेत. या शिपयार्ड आणि देखभाल व दुरूस्ती केंद्रांचा वापर करून भारत हिंदी महासागर क्षेत्रात तैनात असलेल्या देशांच्या युद्धनौकांना रिफिट, ड्राई डॉकिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, देखभाल आणि महत्त्वाच्या उपकरणांच्या दुरुस्तीची सेवा पुरवू शकतो. विविध प्रकारच्या युद्धनौकांच्या दुरुस्तीची क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले, तर हिंदी महासागर क्षेत्रात भारत अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास नौदलप्रमुखांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर ड्रोन्सच्या क्षेत्रातही भारताला संधी उपलब्ध असल्याची माहिती अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी दिली.
गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या एमक्यू९बी रिपर ड्रोनने युद्धाचे तंत्र बदलले असल्याचे नौदलप्रमुखांनी मान्य केले. पण या लढाऊ ड्रोन व्यतिरिक्त लहान, मायक्रो आणि मिनी ड्रोन्सना देखील मोठी मागणी असल्याचे अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी लक्षात आणून दिले. भारताने हिंदी महासागर क्षेत्रातील देशांना ड्रोन्स त्याचबरोबर गस्तीनौकांची निर्यात करावी. लघू आणि मध्यम पल्ल्याच्या गस्तीनौकांच्या निर्मितीवर भारताने लक्ष पुरवावे, असे नौदलप्रमुखांनी सुचविले आहे.
