नवी दिल्ली – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसयू) कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के पगार वाढ देण्यात आली आहे. तसेच या निर्णयानुसार २०१७ पासून थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना मिळेल. पगार वाढीसंदर्भांत गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय बँक असोसिएशन (आयबीए) आणि बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये बोलणी सुरु होती. अखेर १५ टक्के पगार वाढीवर सहमती झाल्यावर आयबीए आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये करार झाला असून नोव्हेंबरपासूनच वाढीव पगार मिळणार असल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट मिळाली आहे. तसेच संरक्षणदलांप्रमाणे ‘वन रँक वन पेन्शन’ (ओआरओपी) योजना आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत आहे. या संदर्भात सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते असे वृत्त आहे.
सार्वजनिक बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन वर्षापासून पगार वाढ प्रलंबित होती. अखेर बँक कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा निर्णय झाला आहे. बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने १५ टक्के पगारवाढ मान्य केली आहे. बँक युनियन आणि इंडियन बँक असोसिएशन (आयबीए) यांच्यात पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही पगार वाढ देण्यात येणार आहे. यापूर्वी बँक युनियनने २० टक्के वाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र चर्चेनंतर संघटना १५ टक्के वाढीसाठी मान्य झाल्या आहेत. बँक संघटना आणि आयबीए यांच्यातील करारानुसार ही पगारवाढ नोव्हेंबर २०१७ पासून लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी ७,८९८ कोटी रुपये आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.
दरम्यान, संरक्षणदलातील निवृत्तीवेतनधारकांसाठी लागू करण्यात आलेली वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) योजना आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून निवृत्त सैनिकांकडून ‘ओआरओपी लागू करण्याची होत असलेली मागणी २०१५ मध्ये मान्य करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सर्वच निवृत्त सैनिकांना समान पेन्शन मिळत आहे. संरक्षणदलाप्रमाणे आता ही योजना सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील लागू करण्यात येईल. १९९० च्या दशकात सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नुकतेच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खुपच कमी पेन्शन मिळते. त्यामुळे पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत आहे
त्यासाठी बँकांना पेन्शन योजनेत बदल करावे लागणार आहेत. सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनबाबतीत कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, यासाठी बँकांनी आवश्यक प्रयत्न करावेत असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. यासह बँकांना कौटुंबिक पेन्शन योजनेचा आढावा घ्यावा असे सीतारामन यांनी सांगितले. भविष्यातील पेन्शन योजनेच्या निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक पेन्शन योजनेत सुधारणेसाठी बँकांना आगाऊ खर्च सोसावा लागणार आहे. भारतीय बँक असोसिएशनच्या ७३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सीतारामन बोलत होत्या.
