वॉशिंग्टन – भारत आणि चीनच्या लष्करामध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षाला दोन वर्षे पूर्ण होत आली. तरीही इथला तणाव निवळलेला नाही, असे अमेरिकी गुप्तचर विभागाशी निगडीत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकन सिनेटच्या ‘आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटी’समोरील सुनावणीत गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा निष्कर्ष नोंदविला. या दोन अण्वस्त्रधारी देशांमधील संघर्षामुळे अमेरिकन्सचा जीव न अमेरिकेचे हितसंबंध धोक्यात येऊ शकतात, असे सांगून हा संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीची आवश्यकता भासेल, असे बढाईखोर दावे अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केले आहेत.
युक्रेनचे युद्ध पेटल्यापासून रशियाच्या विरोधात जाण्यास नकार देणाऱ्या भारतावर अमेरिका वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव टाकत आहे. भारताला अमेरिकेचे सहकार्य मिळाले नाही, तर चीन याचा फायदा घेऊन भारताच्या हद्दीत लष्कर घुसविल आणि त्यावेळी रशिया भारताला साथ देणार नाही, अशा धमक्या अमेरिका देत आहे. त्यानंतरच्या काळात चीन भारताच्या हद्दीत घुसखोरीची तयारी करीत असल्याचे भारताला घाबरविण्याचे प्रयत्न करणारे अहवाल अमेरिकेने प्रसिद्ध केले होते. या धर्तीवर अमेरिकी सिनेटच्या आर्म्ड सर्व्हिसेस कमिटीसमोरील ताज्या सुनावणीत भारत व चीनमधील तणावाचा नव्याने उल्लेख करून दोन देशांमध्ये संघर्षाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. याबरोबरच भारताच्या पाकिस्तानबरोबरील तणावाचाही उल्लेख यात करण्यात आला आहे.
भारत व चीनकडे असलेल्या अण्वस्त्रांचाही उल्लेख यात करण्यात आला आहे. तसेच दोन्ही देशांमधील संघर्षामुळे अमेरिकेचे हितसंबंध धोक्यात येतील, म्हणून अमेरिकेला भारत व चीनमधील संघर्षात अमेरिकेला हस्तक्षेप करावा लागेल, असा दावा अमेरिकन गुप्तचर संघटनेचे अधिकारी करीत आहेत. पण भारत व चीनमधील सीमावाद कितीही चिघळला तरी अमेरिकेसारख्या देशाला त्याचा लाभ मिळू न देण्याइतकी प्रगल्भता आत्तापर्यंत भारत व चीनने देखील दाखविली होती. भारत अमेरिकेचा हस्तक बनल्याचा आरोप करणाऱ्या चीनला युक्रेनच्या युद्धाबाबत भारताने स्वीकारलेल्या भूमिकेची प्रशंसा करावी लागली होती. भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र असल्याचे यातून सिद्ध झाल्याचे चीनने मान्य केले होते.
अमेरिकेच्या दबावानंतरही रशियाबरोबरील आपली मैत्री सिद्ध करणाऱ्या भारताने, चीनशीही सहकार्य करून सीमावादाचा मुद्दा बाजूला सारावा, अशी अपेक्षा चीनकडून व्यक्त करण्यात येत होती. त्यासाठी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई भारतात दाखलझाले होते. पण त्यांना भारताने दाद दिली नव्हती. सध्या चीनचे सारे लक्ष तैवानकडे लागलेले असून सध्याच्या काळात चीनपासून भारताला धोका असल्याचे अमेरिकेचे दावे म्हणजे दबावतंत्राचाच भाग ठरतो.
चीनबरोबर संघर्ष पेटण्याची शक्यता असताना, भारताला अमेरिकेच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे, ही बाब बायडेन प्रशासन पुन्हा पुन्हा भारताला सांगू पाहत आहे. मात्र अमेरिका किंवा अन्य कुठल्याही देशाचे सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी भारत दुसऱ्यांच्या बळावर आपले निर्णय घेत नाही, असा सुस्पष्ट संदेश भारताकडून दिला जात आहे. त्यामुळे दडपण वाढविण्याच्या अमेरिकेच्या नव्या प्रयत्नांनाही भारत सरकारकडून दाद मिळण्याची शक्यता नाही. उलट याचा भारताच्या अमेरिकेबरोबरील संबधांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
