नवी दिल्ली – सीमावादाचा भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होता कामा नये, अशी मागणी चीनकडून केली जात आहे. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील फोनवरील चर्चेत ही मागणी उचलून धरली होती. मात्र सीमेवर शांतता व सौहार्द कायम राहिल्याखेरीज उभय देशांचे संबंध सुरळीत राहणे शक्य नाही, असे भारताने चीनला बजावले आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यानंतर परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांनीही चीनला याची जाणीव करून दिली.

‘एशिया इकॉनॉमिक डायलॉग’ला परराष्ट्र सचिव हर्ष वर्धन श्रिंगला यांनी संबोधित केले. यावेळी चीनबरोबरील सीमावादावर परराष्ट्र सचिवांनी देशाची भूमिका नेमक्या शब्दात मांडली. ‘सीमेवर शांतता व सौहार्द कायम असणे, ही भारत व चीनमधील संबंध सुरळीत राहण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. चीनच्या प्रतिनिधींबरोबरील चर्चेत भारताने वेळोवेळी ही बाब स्पष्ट केली होती’, असे श्रिंगला यांनी म्हटले आहे. चीन ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. चीनबरोबरील आपल्या आर्थिक सहकार्याला भारत नेहमीच प्राधान्य देत आला आहे. पण हे सहकार्य सीमेवरील सौहार्दाशी निगडीत आहे, याचीही जाणीव भारताकडून चीनला वेळोवेळी करून देण्यात आली होती, याची आठवण परराष्ट्र सचिवांनी करून दिली.

पुढच्या काळात भारत-चीनचे द्विपक्षीय संबंध सुरळीत राहण्यासाठी दोन्ही देशांना परस्परांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार्‍या मुद्यांवर अधिक संवेदनशीलता दाखवावी लागेल, असे परराष्ट्र सचिवांनी म्हटले आहे. आधीच्या काळात चीनने भारताच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून पाकिस्तानातील दहशतवादी नेत्यांवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाची कारवाई टाळली होती. तसेच भारताचा अविभाज्य भूभाग असलेल्या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनने पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवून भारताच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष केले होते. याचा परिणाम द्विपक्षीय संबंधांवर होत असल्याचे संकेत परराष्ट्र सचिवांच्या विधानातून मिळत आहेत.

चीनबरोबरील द्विपक्षीय व्यापारात भारताने वर्षानुवर्षे फार मोठी तूट सहन केली, याकडेही परराष्ट्र सचिवांनी लक्ष वेधले. आता ही तूट सहन न करता येण्याच्या पातळीवर पोहोचली आहे, असे श्रिंगला पुढे म्हणाले. याआधीही भारताने व्यापारी तुटीचा मुद्दा चीनकडे अनेकवार उपस्थित केला व व्यापारी सवलतींची मागणी केली होती. मात्र चीनने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. पण गलवान खोर्‍यातील संघर्षानंतर भारताने चीनला आर्थिक पातळीवर दणके देणार्‍या निर्णयांचा सपाटा लावला आणि त्यानंतर चीनने भारताकडून केल्या जाणार्‍या आयातीत वाढ केली होती.

चिनी अ‍ॅप्स तसेच उत्पादनांवर निर्बंध लादण्याचा भारताचा निर्णय चीनसाठी धक्कादायक ठरला होता.दोन्ही देशांच्या संबंधांवर सीमावादाचा परिणाम होता कामा नये, अशी मागणी करून चीनने भारताने हे निर्बंध मागे घ्यावे, असे आवाहन केले होते. त्याचवेळी चीनने या निर्णयाच्या विरोधात जागतिक व्यापार परिषदेत दाद मागण्याचीही तयारी केली होती. पण भारतावर याचा परिणाम होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर चीनने आपल्या भूमिकेत बदल केल्याचे संकेत मिळत आहेत. लडाखच्या पँगाँग सरोवर क्षेत्रातून लष्करी माघार घेतल्यानंतर, भारताने आपल्या अ‍ॅप्स व उत्पादनांवर टाकलेले निर्बंध मागे घ्यावे, यासाठी चीनची धडपड सुरू झाली आहे.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबरील फोनवरील चर्चेत चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी सीमावादाचा उभय देशांच्या संबंधांवर प्रभाव पडू नये, असे आवाहन केले होते. एलएसीवर चीनच्या लष्कराने घुसखोरी केली, तरी भारताने ते खपवून घ्यावे व चीनला आर्थिक सवलती देतच राहव्या, असा तर्क परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांच्या आवाहनामागे आहे. पण यापुढे चीनची आगळीक खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश भारताकडून दिला जात आहे. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्यानंतर परराष्ट्र सचिव श्रिंगला यांनीही चीनला याची परखडपणे जाणीव करून दिल्याचे दिसत आहे. यामुळे आपल्याला भारताने आधीच्या सार्‍या आर्थिक सवलती द्याव्या, अशी अपेक्षा व्यक्त करणार्‍या चीनला भारताचा विश्‍वास पुन्हा संपादन करावा लागेल, असे संकेत मिळत आहेत.

चीनने 1962 सालच्या युद्धानंतर भारतात जे काही कमावले होते, ते लडाखच्या एलएसीवर घुसखोरी व गलवानच्या खोर्‍यात भारतीय सैनिकांवर हल्ला चढवून गमावल्याची टीका भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केली होती. यामुळे भारतीय जनमत चीनच्या विरोधात गेले आहे आणि चीनच्या विरोधात भारतीयांमध्ये तिरस्काराची भावना असल्याचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी एका आंतरराष्ट्रीय अभ्यासगटाच्या कार्यक्रमात बजावले होते. त्यामुळे पुढच्या काळातील चर्चेत भारताकडून चीनला सातत्याने याची जाणीव करून दिली जाईल, असे दिसत आहे.