नवी दिल्ली – काही देश इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, या समजुतीवर आधारलेल्या ‘वर्ल्ड ऑर्डर’ अर्थात जागतिक व्यवस्थेवर भारताचा विश्वास नाही. भारताला कुणाच्या वर्चस्वाखाली असलेला देश बनायचे नाही की दुसऱ्या देशांना आपल्या अधिपत्याखाली आणायचे नाही. तर भारताचे इतर देशांबरोबरील संबंध सार्वभौमत्त्व समानता व परस्परांविषयीच्या आदरभावावर आधारलेले आहेत. भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचा अर्थ जगापासून फटकून देशातच उत्पादन करणे असा होत नाही. आपल्या देशात उत्पादन करण्यासाठी भारत इतर देशांना प्रस्ताव देत असून संयुक्तपणे उत्पादनाचे प्रकल्प राबविण्याचे आवाहन याद्वारे करीत आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केले.

13 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी रोजी बंगळुरूमध्ये ‘एरो इंडिया’ या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या ‘एरोस्पेस एक्झिबिशन’चे आयोजन केले जात आहे. त्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संबोधित केले. यावेळी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाबाबतची भारताची भूमिका संरक्षणमंत्र्यांनी नेमक्या शब्दात मांडली. भागीदारी आणि संयुक्त निर्मिती या गोष्टी भारताच्या संरक्षणक्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. भारताची संरक्षणविषयक निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली असून भारताने 75हून अधिक देशांना याची निर्यात केलेली आहे. गेल्या पाच वर्षात भारताच्या या संरक्षणविषयक निर्यातीत आठ पट वाढ झालेली आहे, अशी माहिती राजनाथ सिंग यांनी दिली.

पुढच्या काळासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या ड्रोन्स, सायबरटेक, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, रडार यंत्रणा आणि इतर साहित्याच्या निर्मितीसाठी भारत पुढाकार घेत आहे. तसेच आपल्या सहकारी देशांना शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याची निर्यात करणारा भारत, त्याच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, प्रशिक्षण व सहनिर्मितीसाठीही सहाय्य करणार असल्याचे यावेळी संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भारताच्या संरक्षणक्षेत्रातील प्रगतीचा दाखला देताना संरक्षणमंत्र्यांनी लढाऊ विमान ‘तेजस’, लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टर (एलयुएच) व लाईट कॉम्बॅट हेलिकॉप्टर (एलसीएच) यांच्या निर्मितीला मिळालेल्या यशाचा उल्लेख केला. मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत ही सारी निर्मिती करीत असताना, मेक फॉर द वर्ल्ड अर्थात जगासाठी उत्पादन करण्याचे ध्येय भारताने समोर ठेवलेले आहे, याकडेही संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

जगभरात मोठ्या प्रमाणात भू-राजकीय उलथापालथी सुरू असताना, अन्न व ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. हा धोका वाढत असताना, गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी केल्या जाणाऱ्या शाश्वत उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात जी20 परिषदेचे आयोजन केले जात असून या परिषदेचे महत्त्व भू-राजकीय घडामोडींमुळे अधिकच वाढले आहे, याची जाणीव संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी करून दिली.