स्टॉकहोम/इस्तंबूल – नाटोच्या सदस्यत्वाला मान्यता मिळावी म्हणून तुर्कीने केलेल्या सर्व मागण्या आम्ही पूर्ण करु शकत नाही, असे स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टर्सन यांनी बजावले. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाच्या वाढत्या धोक्याचे कारण पुढे करून अमेरिका व सहकारी देशांनी स्वीडन तसेच फिनलँडवर नाटोत सामील होण्यासाठी दबाव टाकला होता. त्यानुसार दोन्ही देशांनी अर्ज केला असून त्याला नाटो सदस्य देशांकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. तुर्की व हंगेरी या दोन देशांनी त्याला मान्यता दिलेली नाही. तुर्कीने काही मागण्या समोर ठेवल्या असून स्वीडन व फिनलँडने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समोर आले होते. मात्र आता स्वीडनच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे तुर्की अतिरिक्त मागण्या करीत असल्याचे उघड होत आहे.

गेल्या वर्षी नाटोने स्वीडन व फिनलँडला आपले सदस्य म्हणून स्वीकारण्यास मान्यता दिली होती. मात्र तुर्कीने घेतलेल्या आक्षेपानंतर नाटोने मध्यस्थीची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार, तुर्की आणि स्वीडन व फिनलँडमध्ये करार करण्यात आला होता. या करारात दोन्ही युरोपिय देशांनी तुर्कीच्या मागण्या मान्य करून त्याची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले होते.

तुर्कीने स्वीडन व फिनलँड हे देश कुर्द दहशतवादी गटांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला आहे. या देशांमध्ये कुर्दवंशियांची मोठी संख्या असून तुर्कीत मूळ असलेल्या अनेक कुर्दांना दोन्ही देशांनी आश्रय दिला आहे. त्यात कुर्द पत्रकार तसेच कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. त्यातील काहीजणांना तुर्कीच्या ताब्यात सोपविण्याचे स्वीडनने मान्य केले होते. मात्र डिसेंबर महिन्यात स्वीडनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही कुर्दवंशियांचे प्रत्यार्पण रोखले होते.

यावर तुर्कीतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. मात्र स्वीडननेही याप्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली असून यापढे तुर्कीच्या मागण्या मान्य करणार नसल्याचे म्हटले आहे. स्वीडिश पंतप्रधानांच्या या इशाऱ्यावर तुर्कीकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. नाटोने याप्रकरणी तुर्की योग्य निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.