नवी दिल्ली – युरोपिय महासंघाबरोबरील भारताचा मुक्त व्यापारी करार ‘गेमचेंजर’ ठरेल, असा विश्वास परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केला. या मुक्त व्यापारी करारामुळे भारत व युरोपिय महासंघ आपली धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित राखून अतिप्रगत तंत्रज्ञान व पुरवठा साखळीच्या आघाडीवर एकमेकांना फार मोठे सहाय्य करू शकतील, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले. दोन दिवसांपूर्वी भारताच्या दौऱ्यावर आलेले जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी देखील भारत व युरोपिय महासंघाच्या मुक्त व्यापारी करारासाठी आपण पुढाकार घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.
मंगळवारी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री-सीआयआय’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना जयशंकर यांनी महासंघाबरोबरील भारताच्या मुक्त व्यापारी कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले. हा मुक्त व्यापारी करार दोन्ही बाजूंसाठी अतिशय लाभदायी ठरेल, असा विश्वास जयशंकर यांनी व्यक्त केला. या व्यापारी सहकार्यामुळे भारत व युरोपिय महासंघ आपली धोरणात्मक स्वायत्तता कायम राखून अतिप्रगत तंत्रज्ञान व पुरवठा साखळीच्या आघाडीवरील सहकार्य भक्कम करू शकतात. हे आपले ध्येय असून ते गाठण्यासाठी भारत व युरोपिय महासंघ त्या दिशेने पावले टाकत असल्याचे जयशंकर पुढे म्हणाले.
सध्याच्या स्थितीत अमेरिका आणि चीन या दोन बड्या देशांच्या वर्चस्वाचे आव्हान युरोपिय महासंघासमोर खडे ठाकलेले आहे. युक्रेनचे युद्ध पेटल्यानंतर अमेरिकेने युरोपिय महासंघाच्या सदस्यदेशांना रशियाविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारण्यास भाग पाडले होते. रशियन इंधनावर अवलंबून असलेल्या युरोपिय देशांवर याचे विघातक परिणाम झाले आहेत. तरीही अमेरिकेवर अनेक गोष्टींसाठी अवलंबून असलेल्या युरोपिय देशांना या आघाडीवर अमेरिकेचे दडपण झुगारून देणे शक्य झाले नव्हते. तर उत्पादनासाठी युरोपिय देश चीनमधील पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहेत. कोरोनाची साथ आल्यानंतर चीनमधील ही पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि त्याचे विपरित परिणाम युरोपिय देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर झाले होते.
याचा अस्पष्टसा संदर्भ भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या विधानातून मिळतो. तंत्रज्ञानापासून ते पुरवठासाखळीपर्यंतच्या अनेक आघाड्यांवर भारत व युरोपिय महासंघ एकमेकांना फार मोठे सहाय्य करू शकतात आणि त्यामुळे इतरांवरील अवलंबित्त्व कमी झाल्याने धोरणात्मक पातळीवरील स्वायत्तता अबाधित राहू शकते, याची जाणीव भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी युरोपिय महासंघाला करून दिली आहे.
दरम्यान, भारत व युरोपिय महासंघाने या महिन्यातच ‘ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी काऊन्सिल-टीटीसी’च्या स्थापनेची घोषणा केली होती. याआधी युरोपिय महासंघाने अशा स्वरुपाचे सहकार्य केवळ अमेरिकेबरोबरच प्रस्थापित केले होते. त्यानंतर भारताबरोबर महासंघ करीत असलेल्या या सहकार्याचे स्वागत परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केले. यामुळे आर्टिफिशल इंटेलिजन्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, सेमीकंडक्टर्स आणि सायबर सुरक्षेच्या आघाडीवर भारताचे युरोपिय महासंघाबरोबरील सहकार्य प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. युरोपिय महासंघ आधीपासूनच भारताचा अत्यंत महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे, याकडेही जयशंकर यांनी लक्ष वेधले.
२०२१-२२च्या वित्तीय वर्षात भारत व युरोपिय महासंघामधील व्यापार ११५ अब्ज डॉलर्सवर गेला होता. युरोपिय महासंघातून बाहेर पडलेल्या ब्रिटन व महासंघाचे सदस्य नसलेल्या इतर युरोपिय देशांबरोबरील भारताचा व्यापार लक्षात घेतला, तर हा व्यापार कितीतरी अधिक रक्कमेचा ठरेल, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी लक्षात आणून दिले. त्याचवेळी भारताच्या प्रचंड संख्येने वाढत असलेल्या मध्यमवर्गामुळे, भारत हा गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक देश ठरत आहे. युरोपिय देश याचा फार मोठा लाभ घेऊ शकतात, असे सांगून भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी युरोपिय महासंघासाठी ही फार मोठी संधी असल्याचा दावा केला आहे.
