नवी दिल्ली – अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि जपान या जी7 देशांनी रशियाकडून निर्यात केल्या जाणाऱ्या इंधनावर ‘प्राईस कॅप’ अर्थात दराची मर्यादा लादली आहे. यानुसार रशियाकडून 60 डॉलर्स प्रति बॅरल इतक्याच दराने ग्राहकदेशांना इंधनाची खरेदी करता येईल. मात्र या निर्णयाचा भारतावर परिणाम होणार नाही, असे भारताचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले. तसेच इराक, सौदी अरेबिया, युएई हे देश भारताला सर्वाधिक प्रमाणात इंधनाची निर्यात करतात व या देशांच्या तुलनेत भारत रशियाकडून कमी प्रमाणात इंधनाची खरेदी करतो, याकडे हरदीप सिंग पुरी यांनी लक्ष वेधले.
2022 सालात भारताच्या एकूण इंधन पुरवठ्यापैकी 53 टक्के इतके इंधन इराक, सौदी अरेबिया आणि युएई या देशांनी पुरविले होते. तर या वित्तीय वर्षात या तीन देशांकडून भारताच्या मागणीच्या तुलनेत 52 टक्के इतका इंधनपुरवठा केला. त्यामुळे युक्रेनच्या युद्धानंतरही इंधनाच्या खरेदीबाबत भारताच्या धोरणात फार मोठे बदल झालेले नाहीत, याकडे पेट्रोलियम मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. मात्र इराण आणि रशिया या दोन मोठ्या इंधन उत्पादक देशांवरील निर्बंधांमुळे इंधनाच्या बाजारपेठेवर विपरित परिणाम झालेले आहेत, याची जाणीवही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी करून दिली.
इंधनाची प्रचंड प्रमाणात मागणी असलेला चीनसारखा बडा देश सध्या लॉकडाऊनमध्ये आहे. त्यामुळे इंधनाचे उत्पादन करणाऱ्या देशांनी उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि रशिया या देशांच्या इंधनाचा पुरवठा बाधित झाला तर इंधनाचे दर 200 डॉलर्स प्रतिबॅरलवर जातील, अशी भीती पुरी यांनी व्यक्त केली. म्हणून इंधनाचा पुरवठा स्थिर राखणे आवश्यक ठरते, असे सांगून भारताच्या पेट्रोलियम मंत्र्यांनी रशियाकडून इंधनाची खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचे समर्थन केले.
केवळ इंधनच नाही, तर अन्नधान्य आणि खतांच्या टंचाईचाही जगाला सामना करावा लागत आहे, असे पेट्रोलियम मंत्री पुरी यांनी बजावले आहे.
