लॉस एन्जलिस – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील 14 देशांमधील व्यापारी सहकार्य व्यापक करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘आयपीईएफ’ने (इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क) प्रस्तावित केलेल्या मुद्यावर भारताने आक्षेप नोंदविला आहे. आपण आक्षेप घेतलेल्या मुद्यावर विस्तृत माहिती समोर आल्यानंतरच भारत यावर निर्णय घेईल, असे वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी भारत कुठल्याही परिस्थितीत आपले हितसंबंध धोक्यात आणणाऱ्या मुद्यावर तडजोड करणार नाही, असे स्पष्ट संकेत वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी दिले आहेत.
23 मे रोजी टोकिओमध्ये आयपीईएफची घोषणा करण्यात आली होती. अमेरिका व इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील 14 देशांचा यात समावेश होता. व्यापार तसेच पर्यायी पुरवठा साखळी प्रस्थापित करून आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी आयपीईएफची स्थापना करण्यात येत असल्याचे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. या संघटनेत ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, जपान, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशियासह अमेरिका आणि भारताचा समावेश होता. नुकतीच अमेरिकेत आयपीईएफची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी भारताचे व्यापारमंत्री पियूष गोयल उपस्थित होते.
सदर बैठकीत आयपीईएफची ध्येयधोरणांवर चर्चा पार पडली. यात व्यापार, सप्लाय चेन अर्थात पुरवठा साखळी, क्लिन इकॉनॉमी व फेअर इकॉनॉमी असे चार मुलभूत आधार (पिलर्स) मांडण्यात आले. यापैकी पहिल्या तीन आधारांशी भारत सहमत आहे. मात्र फेअर इकॉनॉमी अर्थात न्याय अर्थकारणाबद्दल आवश्यक ते स्पष्टीकरण आलेले नाही. ते जोवर स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत भारत याबाबत आपली बांधिलकी जाहीर करणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेला वेळ घेऊन मगच भारत यावरील आपला निर्णय जाहीर करील, असे भारताने म्हटले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारताची ही भूमिका स्पष्ट केली.
भारताने नोंदविलेल्या आक्षेपाबद्दल अधिकृत पातळीवरून सारे तपशील उघड झ्ाालेले नसले, तरी भारतीय अधिकाऱ्यांनी या मुद्यावर प्रकाश टाकणारी माहिती दिली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत भारत शेतीशी निगडीत मुक्त व्यापाराबाबत आयपीईएफच्या कराराने स्वतःला बांधून घेणार नाही, असे या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्या पुढारलेल्या कृषी क्षेत्रासाठी अमेरिका व ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांना भारताची मोठी बाजारपेठ हवी आहे. त्यासाठी हे देश सातत्याने धडपडत असून वेगवेगळ्या मार्गाने भारताच्या कृषी क्षेत्रावर प्रभाव टाकण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र आपल्या देशातल्या छोट्या शेतकऱ्यांचे हित कधीही नजरेआड करता येणार नाही, असे भारत सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले होते.
आयपीईएफची ध्येयधोरणे निश्चित करताना देखील भारताच्या कृषी क्षेत्राला लक्ष्य करणारे मुद्दे मांडण्यात आले असावे, अशी दाट शक्यता भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरून समोर येत आहे. म्हणूनच भारताने यासंदर्भात ठोस माहिती समोर आल्याखेरीज यासंदर्भात निर्णय घेता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका आयपीईएफच्या अमेरिकेतील बैठकीत घेतल्याचे दिसते. वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी केलेल्या विधानातूनही तसे स्पष्ट संकेत देण्यात आले होते.
दरम्यान, लॉस एन्जलिसमधील एका कार्यक्रमात बोलताना वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी 2047 साली भारत 35 ते 45 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देऊन वाणिज्यमंत्र्यांनी 2047 साली भारताचा जगातील विकसित देशात समावेश होईल, असे म्हटले आहे.
