नवी दिल्ली – प्राचीन काळापासून भारतीय जनता आपल्या नेत्याची निवड करीत आलेली आहे. आपल्या नेत्याची निवड करणे हे नागरिकाचे आद्य कर्तव्य असल्याचा दाखला महाभारतात दिलेला आहे. तर वेदांमध्ये राजकीय शक्तीचा वापर सर्वसमावेशक असलेल्या गटांच्या चर्चेनंतरच करावा, असे आमच्या पवित्र वेदांमध्ये सांगण्यात आलेले आहे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत हाच प्राचीन काळापासून लोकशाहीवादी परंपरेचे पालन करणारा देश असल्याचे बजावले. ‘द समिट फॉर डेमॉक्रसी २०२३’मध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या लोकशाहीवर शेरेबाजी करणाऱ्या अमेरिके व इतर पाश्चिमात्य देशांना याद्वारे कानपिचक्या दिल्याचे दिसते.
अमेरिका ही जगातील सर्वात जूनी लोकशाही असल्याचे दावे या देशाकडून केले जातात. तसेच जगभरातील इतर देशांना, विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशाला लोकशाहीचे धडे देण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त झालेला आहे, असा समज अमेरिकेने करून घेतलेला आहे. यामुळे वारंवार अमेरिकेचे नेते भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर शेरेबाजी करीत राहतात. गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात केलेल्या विधानांवर भारतातून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सदर परिषदेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी प्राचीन काळापासून भारतातील लोकशाहीवादी परंपरेचा दाखला देऊन भारत जगाच्या कितीतरी पुढे होता, याची आठवण करून दिली.
खडतर आव्हाने समोर खडी ठाकलेली असताना देखील भारता आजच्या घडीला सर्वाधिक वेगाने आर्थिक प्रगती करीत आहे. ही एकच बाब भारताच्या लोकशाहीचा पुरस्कार करण्यासाठी पुरेशी ठरावी. लोकशाही लाभदायी ठरू शकते, हा संदेश यातून मिळतो, असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले. याबरोबरच कोरोनाची साथ आलेली असताना भारताने आपल्या जनतेला कोरोनाच्या लसींचे दोनशे कोटी डोस दिले आणि भारताचा कोरोनाविरोधी लढा लोककेंद्रीत होता, याची जाणीव करून देऊन सशक्त लोकशाहीखेरीज हे शक्यच होऊ शकत नाही, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
लोकशाही म्हणजे केवळ व्यवस्था नाही, तर लोकशाही ही प्रत्येक मानवाचा विचार करण्याची प्रेरणा आहे. भारताच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ धोरणाच्या मागे हाच आधार आहे. म्हणूनच भारताने वॅक्सिन मैत्री प्रकल्पाच्या अंतर्गत जगभरातील इतर देशांनाही कोरोनाच्या लसींचा पुरवठा केला होता. हा भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबक्‌‍म’ आणि ‘वन अर्थ वन फॅमिली अँड फ्युचर’ अर्थात एकच वसुंधरा एकच कुटुंब आणि समान भविष्य या व्यापक धोरणांचा भाग आहे, असे पंतप्रधान अभिमानाने म्हणाले.
दरम्यान, लोकशाहीवरून भारताविरोधात शेरेबाजी करणाऱ्या अमेरिका व युरोपिय देशांना प्रत्युत्तर देणे आत्ताच्या काळात आवश्यक बनल्याची जाणीव भारताला झालेली आहे. म्हणूनच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या लोकशाहीवादी परंपरेची माहिती साऱ्या जगाला करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदा नाही तर अनेकवार भारत ही लोकशाहीची जननी असलेला देश असल्याचे म्हटले होते. ‘द समिट फॉर डेमॉक्रसी २०२३’मधील आपल्या संबोधनात याचा पुन्हा एकदा उल्लेख करून पाश्चिमात्यांच्या भारतविरोधी प्रचाराला पंतप्रधानांनी जोरदार चपराक लगावल्याचे दिसत आहे.
हिंदी
