नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन – भारताच्या लक्षद्वीपपासून जवळपास १३० सागरी मैल इतक्या अंतरावर अमेरिकेच्या युद्धनौकेने ‘फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन’ नामक मोहीम हाती घेतली होती. ७ एप्रिल रोजी अमेरिकन नौदलाच्या ‘युएसएस जॉन पॉल जोन्स’ या युद्धनौकेद्वारे राबविण्यात आलेल्या मोहिमेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. हा भाग भारताच्या ‘एक्सक्ल्युझिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये (ईईझेड) येतो. त्यामुळे इथे सराव व स्फोटकांचा वापर इत्यादींसाठी भारताची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक ठरते, याची आठवण भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने करून दिली. तर अमेरिकेने आपला हा सराव आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार असल्याचे सांगून याआधीही अमेरिकेने अशा स्वरुपाचा सराव केला होता, असा दावा केला आहे. भारताने हा दावा फेटाळला असला, तरी यामुळे चीनच्या विरोधात खडे ठाकत असलेले क्वाड संघटन आतूनच कमकुवत करण्याचे कारस्थान बायडेन यांच्या प्रशासनाकडून आखले जाईल, हा काही विश्‍लेषकांनी व्यक्त केलेला संशय प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे यामुळे दिसू लागले आहे.
भारताच्या ईईझेडमध्ये युद्धसराव केल्याचे अमेरिकेने मान्य केले आहे. मात्र त्यात काही नवे नाही. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यासाठी अशा प्रकारचे सराव करण्याकरिता अमेरिकेला कुणाच्याही परवानगीची गरज नाही. हा सराव आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी सुसंगत ठरतो, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. वेगळ्या शब्दात यावर भारताने घेतलेल्या आक्षेपांची आपण पर्वा करणार नाही, हे अमेरिका दाखवून देत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचा हा दावा धुडकावून लावला. हा सराव आंतरराष्ट्रीय नियमांत बसणारा नाही, त्यासाठी अमेरिकन नौदलाने भारताची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यकच होते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने बजावले आहे. तसेच राजनैतिक पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. याद्वारे भारत अमेरिकेच्या या कारवायांकडे दुर्लक्ष करणार नाही, हा संदेश दिला जात आहे.
एकीकडे चीनच्या विरोधात खडे ठाकणार्‍या अमेरिकेला भारताच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे दावे अमेरिकेचे वरिष्ठ लष्करी अधिकारी करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी भारताच्या दौर्‍यावर आलेल्या अमेरिकेच्या संरक्षणमंत्र्यांनीही इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारताची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असेल, असे दावे केले होते. अशा परिस्थितीत या सागरी क्षेत्रात चीनच्या नौदलाकडून आक्रमक हालचाली केल्या जात असताना, भारताच्या ईईझेडमध्ये सराव करून अमेरिकेने भारताला चिथावणी दिली आहे. याद्वारे अमेरिकेचे बायडेन प्रशासनाचा ‘क्वाड’ला आतून कमकुवत करण्याचा डाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चीनच्या आक्रमक कारवायांमुळे सध्या बायडेन यांच्या प्रशासनाला चीनच्या विरोधात भूमिका स्वीकारावी लागत आहे. पण हा विरोध शाब्दिक असेल व बायडेन प्रशासनाच्या चीनविरोधी कारवाया वरवरच्या असतील. प्रत्यक्षात चीनला आव्हान देणारा कुठलाही कठोर निर्णय बायडेन यांचे प्रशासन घेणार नाही. उलट क्वाडसारखी चीनच्या विरोधात उभी राहत असलेली संघटना आतून कमकुवत कशी करता येईल, याचाच विचार बायडेन यांचे प्रशासन करील, असा संशय काही विश्‍लेषकांनी व्यक्त केला होता. बायडेन प्रशासनाची पावले या दिशेने पडू लागल्याचे संकेत ईईझेडमधील हा सराव देत आहे. यावर भारताकडून आलेल्या प्रतिक्रियेचा वापर करून बायडेन यांचे प्रशासन भारताबरोबरील संबंध व पर्यायाने क्वाडवर विपरित परिणाम घडवून आणू शकेल. याचा सर्वाधिक लाभ चीनला होईल. गेल्या काही आठवड्यांपासून चीनला लाभदायी ठरणारे निर्णय बायडेन यांच्या प्रशासनाकडून घेतले जात आहेत.
यामध्ये म्यानमारच्या लष्करी उठावाबाबतची सौम्य भूमिका, फिलिपाईन्ससारख्या देशाच्या सागरी क्षेत्रातील चीनच्या घुसखोरीबाबतचे बोटचेपे धोरण यांचा समावेश आहे. इतकेच नाही तर तैवानच्या हवाई हद्दीचे चीनकडून सातत्याने उल्लंघन केले जाते, त्याकडेही बायडेन यांचे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसू लागले आहे. यामुळे ज्यो बायडेन अमेरिकेच्या सत्तेवर आल्यानंतरच चीनची आक्रमकता बेलगाम बनल्याचे उघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत भारताबरोबरील अमेरिकेचे संबंध ताणले जातील, अशा कारवाया करून बायडेन प्रशासन चीनला त्याचा लाभ मिळवून देत आहे का, असा संशय घेण्याजोगी स्थिती निर्माण झालेली आहे.
बायडेन प्रशासनाच्या या आत्मघातकी धोरणाचे पडसाद उमटू शकतात. चीनपासून अमेरिकेलाही संभवणार्‍या धोक्यांची पूर्णपणे जाणीव असलेले अमेरिकेचे नेते व संरक्षणदलातील वरिष्ठ अधिकारी बायडेन प्रशासनाला वारंवार भारताचे महत्त्व पटवून देत आहेत. संकुचित दृष्टीने भारताचा विचार करू नका, तर भारताचा धोरणात्मक भागीदार देश म्हणून विचार करा, असे या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करणे पुढच्या काळात बायडेन यांच्या प्रशासनाला महाग पडू शकते.
