नवी दिल्ली – हिंदी महासागर क्षेत्रानजिक चीनने ‘सबमरिन ड्रोन्स’ तैनात केल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताने युद्धनौकांवर तैनात करण्यात येणार्‍या ड्रोन्सच्या खरेदीची तयारी सुरू केली आहे. या ड्रोन्सच्या खरेदीचा सुमारे 1300 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयासमोर नौदलाने मांडला असून याची फास्ट ट्रॅक कार्यवाही केली जाईल, असे वृत्त आहे. दरम्यान, तिन्ही संरक्षणदलांना सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीसाठी दिलेली मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
हिंदी महासागर क्षेत्रानजिक ‘अनमॅन्ड अंडरवॉटर व्हिकल’ (युयुव्ही) तैनात करून चीनने भारताच्या विरोधातील आपल्या हालचाली अधिक तीव्र केल्याचे दिसत आहे. यासंदर्भातील बातम्या प्रसिद्ध होत असतानाच, भारत आपल्या नौदलाच्या सिद्धतेसाठी अधिक वेगाने पावले उचलत आहे. यानुसार नौदलाने दिलेला ड्रोन्सच्या खरेदीच्या प्रस्तावावर लवकरच संरक्षण मंत्रालयाकडून निर्णय घेतला जाईल. हा प्रस्ताव जवळपास 1300 कोटी रुपयांच्या ड्रोन्सच्या खरेदीचा असून हे ड्रोन्स युद्धनौकांवर तैनात केले जातील. यामुळे नौदलाची टेहळणी क्षमता अधिकच वाढणार आहे.
याआधी भारतीय नौदलासाठी अमेरिकेकडून दोन ‘सी गार्डियन ड्रोन्स’ भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले आहेत. जलदगतीने याची तैनाती करण्यासाठी हा निर्णय भारताने घेतल्याचे दिसते. हे ड्रोन्स सुमारे 30 तासाहून अधिक काळ टेहळणी करू शकतात. सध्या नौदलाच्या ‘आयएनएस राजाली’ तळावर हे ‘सी गार्डियन ड्रोन्स’ तैनात करण्यात आलेले आहे. पुढच्या काळातही भारत अमेरिकेकडून या ड्रोन्सची खरेदी करणार असल्याच्या बातम्या काही काळापूर्वी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनकडून मिळत असलेल्या आव्हानाच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताला या संदर्भात अतिशय वेगाने निर्णय घ्यावे लागत आहे. याच कारणामुळे ‘सी गार्डियन ड्रोन्स’ भाडेतत्त्वावर घेण्याचा व्यवहार झाल्याचे दिसते.
केवळ नौदलच नाही तर लष्कर तसेच वायुसेनेसाठीही अत्यावश्यक खरेदी केली जात आहे. यासाठी भारत जगभरातील प्रमुख शस्त्रनिर्मिती तसेच संरक्षणसाहित्याची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांशी चर्चा करीत असल्याचे दिसते. तसेच संरक्षणदलांसाठीची खरेदीप्रक्रिया अधिक गतीमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही लक्षणीय निर्णय घेतल्याचेही समोर आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी तिन्ही संरक्षणदलांना तातडीच्या संरक्षणविषयक खरेदीसाठी अतिरिक्त अधिकार बहाल केले होेते. यानुसार तिन्ही संरक्षणदलांनी आत्तापर्यंत सुमारे दोन अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचे खरेदीव्यवहार केले आहेत.
लडाखच्या एलएसीवरील तणाव व भारताच्या सागरी क्षेत्रातील चीनच्या कुरापती लक्षात घेता देशाच्या सुरक्षेला मिळणारे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षणदलांना दिलेली तातडीच्या खरेदीसाठी दिलेली मुदत आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात देशाच्या संरक्षणदलांकडून शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याच्या खरेदीबाबतचे नवे करार केले जाऊ शकतात.
