नवी दिल्ली – भारताच्या शेजारी देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत असताना, भारताला आपल्या विकासावर आधारीत राजनैतिक धोरणाला अधिक महत्त्व देणे भाग आहे. त्यासाठी देशाला अधिक निधीची तरतूद करावी लागेल, असा निष्कर्ष परराष्ट्र व्यवहाराशी निगडीत संसदेच्या स्थायी समितीने आपल्या अहवालात नोंदविला आहे. अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या अफगाणिस्तान, नेपाळ व म्यानमार या शेजारी देशांसाठी भारताने अधिक सहाय्य पुरविण्याची आवश्यकता असल्याचा दावाही संसदेच्या स्थायी समितीने केला. तसेच अफगाणिस्तान व म्यानमारमधील राजकीय परिस्थितीमुळे भारताने या देशांमध्ये सुरू केलेल्या विकासप्रकल्पांना धक्के बसले आहेत, याचाही नोंद सदर अहवालात करण्यात आली आहे.
भारतीय उपखंडातील देशांवरील आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनने फार आधीपासून योजनाबद्ध पावले टाकली होती. त्यामुळे भारतीय उपखंडातील देशांमध्ये चीनचे वर्चस्व असलेला दबावगट तयार झाल्याचे दिसत आहे. यामुळे या देशांमधील भारताचे हितसंबंध धोक्यात आल्याचे अनेकवार स्पष्ट झाले होते. पाश्चिमात्य माध्यमांनी तर भारतीय उपखंडात भारत व चीनमध्ये वर्चस्वासाठी ‘ग्रेट गेम’ सुरू असल्याचे दावे केले होते. तर भारत आपल्या शेजारी देशांमध्ये पायाभूत सुविधांचे विकासप्रकल्प राबवून तसेच विधायक सहाय्य करून या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे धोरण स्वीकारत आहे.
भारत आर्थिक प्रगती करीत असताना, शेजारी देशांनी अविकसित राहणे कुणाच्याही हिताचे ठरणार नाही, याची भारताला जाणीव असल्याचे पंतप्रधानांनी काही काळापूर्वी म्हटले होते. यानुसार भारत शेजारी देशांमध्ये विकासप्रकल्प तसेच इतर सहाय्यासाठी योगदान देत आहे. पण ते पुरेसे नसल्याची जाणीव संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहारविषयक स्थायी समितीने आपल्या अहवालात करून दिली. तर भारताने आपल्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणाला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन व शेजारी देशांबरोबरील आपले सहकार्य अधिक गतीमान करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारताच्या विकासाचा फायदा घेऊन त्याला लाभ आपल्या अर्थव्यवस्थेला मिळवून देण्याचे महत्त्व शेजारी देशांना पटू लागले आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. म्हणूनच भारताचे सर्वच शेजारी देश भारतासह एकमेकांशी व्यापारी सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत, असा दावा परराष्ट्र मंत्रालयाने केला. संसदिय समितीसमोर परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती दिली. दरम्यान, चीनच्या शिकारी अर्थनीतिचे भयंकर दुष्परिणाम भारताच्या छोट्या शेजारी देशांच्या लक्षात आले असून चीनने श्रीलंकेला कर्जाच्या फासात अडकवून या देशाचे हंबंटोटा बंदर बळकावले होते, याचे उदाहरण या देशांसमोर आहे. याचा फार मोठा फटका चीनला बसला असून यामुळे बांगलादेश व इतर काही देशांनी चीनबरोबरील सहकार्यातून माघार घेतली आहे.
मात्र अजूनही म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका तसेच इतर काही शेजारी देशांमध्ये चीनच्या प्रभावाखाली असलेले राजकीय पक्ष आणि नेते कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत चीन भारतविरोधी डावपेचांवर काम करीत असल्याचे दिसते. अशा परिस्थितीत संसदेच्या स्थायी समितीने केंद्र सरकारला शेजारी देशांसाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याचा दिलेला सल्ला लक्षवेधी ठरतो आहे.
