नवी दिल्ली – पुढच्या वर्षात भारतातील पोलादाची मागणी सुमारे ६.७ टक्क्यांनी वाढून १२ कोटी टनांवर जाईल, अशी माहिती ‘वर्ल्ड स्टील असोसिएशन’ने दिली. पोलादाची मागणी वाढणे, याचा अर्थ देशातील विविध क्षेत्रातील उत्पादनाला चालना मिळणे, असा होतो. म्हणूनच ही देशासाठी स्वागतार्ह बाब ठरते, असे सांगून उद्योजक व अर्थतज्ज्ञ याचे बातमीचे स्वागत करीत आहेत. पुढच्या काळात भारतात उत्पादनाला मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार असून याचे सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसतील, असा विश्वास उद्योजक व अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
२०२३ सालात भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून पुढे येईल. केवळ लोकसंख्या वाढीच्या आघाडीवरच नाही, तर अर्थव्यवस्थेची कामगिरी, उत्पादनात वाढ व इतर आर्थिक मानकांवर भारत चीनला पुढच्या वर्षी मागे टाकणार असल्याचे दावे जगभरात केले जात आहेत. सध्या चीनला कोरोनाच्या साथीने ग्रासले असून एकाच वेळी जवळपास सर्वच शेजारी देशांबरोबर चीनने सीमावाद छेडला आहे. अमेरिका, युरोपिय महासंघ तसेच ऑस्ट्रेलियाबरोबरील चीनचा वाद आता विकोपाला जाऊ लागला असून याचे या देशांबरोबरील चीनच्या व्यापारावर परिणाम होत आहेत. आधीच्या काळात चीनमध्ये उत्पादनाचे केंद्र असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता चीनमधील उत्पादन थांबवून या देशातून बाहेर पडत आहेत. चीन अशारितीने आर्थिक व भू-राजकीय पातळीवरील संकटात सापडलेला असताना, आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचा उदय होत आहे.
कोरोनाची साथ आणि चीनच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रावर कोसळलेल्या संकटमुळे चीनमधून येणारी पोलादाची मागणी कमी असेल, असे या क्षेत्रातील विश्लेषक सांगत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला भारत सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे या देशातील उत्पादनाला चालना मिळाली असून पुढच्या काळात आंतरराष्ट्रीय उत्पादनाचे केंद्र म्हणून भारत उदयाला येत असल्याचे दावे केले जातात. ‘वर्ल्ड स्टील असोसिएशन’ने पुढच्या वर्षी भारतातील पोलादाची मागणी ६.७ टक्क्यांनी वाढून तब्बल १२ कोटी टनांवर जाणार असल्याची माहिती दिली. उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळाल्याने भारताच्या विविध उद्योगांना लागणाऱ्या पोलादाची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढणार असल्याचा निष्कर्ष वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने नोंदविला.
चीनला मागे टाकून भारत पोलादाची सर्वाधिक मागणी असलेला देश बनू शकेल, असे वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. पण सध्या मात्र पोलादाच्या एकूण वापरात भारत चीनच्या खूपच मागे आहे, याचीही जाणीव या संघटनेने करून दिली. चीनमधील पोलादाची वार्षिक खपत ९१ कोटी टन इतकी आहे. त्याच्या तुलनेत भारतातील पोलादाची मागणी खूपच कमी असल्याचे सांगून या आघाडीवर भारताला फार मोठी कामगिरी करून दाखवायची आहे. ही तफावत भारत किती वेळात भरून काढेल, यावर बरेच काही अवलंबून असेल, असे वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने म्हटले आहे.
भारत सरकारने देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासप्रकल्पांकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनसाठी (नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन) १.४ ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी पुरविण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे भारतात या आघाडीवर फार मोठे फेरबदल घडू शकतात, असा दावा केला जातो. म्हणूनच पोलादनिर्मिती क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्ल्ड स्टील असोसिएशनने नोंदविलेल्या निष्कर्षाचे स्वागत केले. पोलाद व इतर गोष्टींची मागणी वाढणे हे देशाच्या उद्योगक्षेत्राच्या उभारणीसाठी सुचिन्ह ठरते, असे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
